‘जनता संचारबंदी’चे आवाहन नगर:केवळ अत्यावश्यक सेवा सुरू ठेवून इतर सर्व व्यवहार बंद ठेवण्यात आले, संचारबंदी लागू करण्यात आली, परंतु तरीही नागरिक निर्बंध पाळताना दिसत नाहीत. त्यामुळे करोना संसर्गाचा फैलाव रोखणे अशक्य झाले आहे. यासाठी आता आणखी कडक निर्बंध लागू करण्यात येतील. नागरिकांनी स्वयंस्फूर्तीने ‘जनता संचारबंदी’ आगामी १४ दिवसांसाठी स्वीकारावी, असे आवाहन पालकमंत्री हसन मुश्रीफ व महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केले. जनता संचारबंदीत अत्यावश्यक सेवांपैकी कोणत्या सुविधा सुरू ठेवायच्या व कोणत्या बंद ठेवायच्या याचा स्वतंत्र आदेश जिल्हाधिकारी जारी करणार आहेत. यापुढे आता रुग्णांचे गृह विलगीकरण बंद केले जाणार आहे, करोनारुग्ण आढळल्यास त्याला सक्तीने संस्थात्मक विलगीकरणात दाखल केले जाईल. करोना परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी पालकमंत्री मुश्रीफ यांच्या उपस्थितीत आज, शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत आढावा बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी मंत्री मुश्रीफ यांनी हे आवाहन केले. महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, आमदार सर्वश्री लहू कानडे, बबनराव पाचपुते, रोहित पवार, नीलेश लंके, संग्राम जगताप, जिल्हा परिषद अध्यक्ष राजश्री घुले, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले, जिल्हा पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील, महापालिका आयुक्त शंकर गोरे आदी उपस्थित होते. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना मुश्रीफ यांनी जनता संचारबंदीचे आवाहन केले. रेमडेसिविर, ऑक्सिजन व रुग्णालयातील खाटा यांचा तुटवडा जाणवत आहे, मात्र त्यावर मात करण्याचा प्रयत्न आहे. रेमडेसिविर पुढील तीन दिवसात उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन अन्न व औषध विभागाचे मंत्री शिंगणे यांनी दिले आहे. केंद्र सरकारकडून ऑक्सिजनचा पुरवठा हवाईमार्ग करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. जिल्हाभरातून नगर शहरात रुग्ण दाखल होत आहेत. त्यामुळे नगर शहरावर ताण पडत आहे. तो कमी करण्यासाठी उपाय केले जात आहेत, अशी माहिती मुश्रीफ यांनी दिली. पालकमंत्री मुश्रीफ म्हणाले, आम्ही व जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या अंदाजापेक्षा अधिक रुग्ण आढळून येत आहेत. गेल्या दहा दिवसात २३ हजार ६४१ रुग्ण आढळून आले, यापूर्वी फेब्रुवारी महिन्यात केवळ ३ हजार, मार्चमध्ये १४ हजार, तर एप्रिल मध्ये ३४ हजार ३२५ रुग्ण आढळले. जिल्ह्याचा मृत्युदर १.१ टक्के आहे, तो देश व महाराष्ट्राच्या प्रमाणापेक्षा कमी आहे. फेब्रुवारी महिन्यामध्ये ४८, मार्चमध्ये १२२, एप्रिलमध्ये आत्तापर्यंत १७० जणांचा मृत्यू झाला. एकूण १ हजार ४४१ जणांचा मृत्यू झाला आहे. राज्य सरकारने प्रत्येक आमदारांना ४ कोटींचा विकास निधी मंजूर केला आहे. यातील १ कोटी रुपये करोना सुविधांवर खर्च करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे आमदारांनी हा निधी इतर कारणासाठी खर्च न करता केवळ करोना उपाययोजनांसाठी करावा, असे आवाहन मुश्रीफ यांनी केले. रेमडेसिविर इंजेक्शनचा काळाबाजार थांबविण्याच्या सूचना पोलिसांना केल्याची माहितीही त्यांनी दिली. नगर शहरावरील रुग्णांचा भार कमी होणार नगर शहरातील सरकारी व खाजगी आरोग्य यंत्रणेवर संपूर्ण जिल्ह्यातील रुग्णांचा भार पडतो. त्यामुळे जिल्ह्यात ग्रामीण भागात रुग्णालयातून खाटा उपलब्ध असल्या तरी नगर शहरात मोठय़ा प्रमाणावर तुटवडा जाणवतो. नगर शहरावरील भार हलका करण्यासाठी सर्व तालुक्यात आमदारांनी कोविड केअर सेंटर व रुग्णालये सुरू करावीत, शिर्डीतील साईबाबा संस्थानच्या रुग्णालयात ३५० खाटा उपलब्ध आहेत, त्यातील किमान १५० खाटा करोना रुग्णांसाठी उपलब्ध होतील. त्याबाबत मुख्य न्यायाधीशांशी आपण दूरध्वनीद्वारे संपर्क केला होता. त्याचबरोबर संस्थानच्या साईनाथ रुग्णालयातील ३०० खाटाही उपलब्ध होतील. किमान पाच ते सात तालुक्यातील रुग्णांची व्यवस्था शिर्डीमध्ये केली जाईल. याशिवाय जिल्हा सरकारी रुग्णालयात ऑक्सीजन सिलेंडरचा तुटवडा कमी करण्यासाठी हवेतून ऑक्सिजन उपलब्ध करण्याची सुविधा निर्माण केली जाणार असल्याची माहिती पालकमंत्री मुश्रीफ यांनी दिली. तिघे मंत्री प्रथमच एकत्र राज्यात महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर नगर जिल्ह्यात पालकमंत्री हसन मुश्रीफ, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे या तिघा मंत्र्यांनी प्रथमच एकत्रित बैठक घेतली. चौथे मंत्री शंकरराव गडाख करोना संसर्गामुळे अनुपस्थित होते. प्रथमच तीन मंत्री बैठकीसाठी एकत्रित उपस्थित होते, याकडे मुश्रीफ यांचे लक्ष वेधले असता ते म्हणाले की, आम्ही नेहमीच एकमेकाच्या संपर्कात राहून जिल्ह्यातील माहिती घेत असतो. घार कोठेही फिरली तरी तिचे चित्त जसे पिल्लाकडे असते तसे आमचे लक्ष नगरकडे असते. ‘कारवाईची वेळ आणू नये’ खासगी रुग्णालये करोना रुग्णांवर उपचारासाठी अवाजवी बिले अकारत असल्याकडे लक्ष वेधले असता, पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी खाजगी रुग्णालयांनी कारवाईची वेळ आणू नये, यापूर्वीही त्यांना सूचना दिल्या होत्या. आता पुन्हा आढळल्यास कारवाई करावी लागेल, असेही त्यांनी स्पष्टपणे बजावले. गृह विलगीकरण बंद करोना संसर्ग आढळलेल्या परंतु लक्षणे नसलेल्या रुग्णांना यापूर्वी घरातच विलगीकरणात राहण्यास परवानगी देण्यात आली होती. परंतु हे रुग्ण सर्रासपणे बाहेर फिरतात, त्यातून मोठा फैलाव होतो, असे लक्षात आल्याने आता पुन्हा गृह विलगीकरण पद्धत बंद करून, अहवाल सकारात्मक आलेल्या रुग्णांना सक्तीने संस्थात्मक विलगीकरणात दाखल व्हावे लागणार आहे, असे पालकमंत्री यांनी स्पष्ट केले. ग्राम समित्या कार्यरत करणार करोना संसर्गाच्या पहिल्या लाटेत गाव पातळीवरील ग्राम समित्यांनी मोठे आव्हान पेलले होते, बाहेरगावाहून येणाऱ्या पाहुण्यांना या समित्यांनी सक्तीने विलगीकरण कक्षात दाखल होण्यास भाग पाडले होते. त्याचा मोठा सकारात्मक परिणाम दिसून आला. आता ग्राम समित्या व शहरातील प्रभाग समित्या पुन्हा सक्रिय करण्याची आवश्यकता भासत आहे. गावे वाचवण्यासाठी या समित्यांनी पुन्हा कार्यरत व्हावे, असे आवाहन पालकमंत्र्यांनी केले.