आरक्षण निर्णय फसवा; टक्केवारी वाढल्याखेरीज प्रश्न सुटणार नाही – बाळासाहेब थोरात

थोरात म्हणाले, की एवढ्या मोठ्या संख्येने आंदोलक जमा केले. त्यांनी मुंबईत सलग आंदोलन केले. यानंतर मूळ मागण्यांचा विसर पडल्यासारखे भलत्याच निर्णयावर आरक्षण मिळाल्याचा सर्वत्र जल्लोष सुरू आहे. हैदराबाद गॅझेटिअर लागू करण्याचा निर्णय जाहीर केला. आरक्षण मिळाल्याच्या थाटात आंदोलकांनी गुलाल उधळला असला, तरी यातून हा प्रश्न अजिबात सुटणार नाही. यामध्ये नवे काहीही नसताना आंदोलकांच्या नेत्यांनी हा निर्णय स्वीकारणे, त्यावर जल्लोष करणे कळण्याच्या पलीकडचे आहे.

यापूर्वी नवी मुंबईत गुलाल उधळला होता, त्याचे काय झाले? आता, मुंबईत गुलाल उधळून पुढे काय होणार, हा प्रश्न शिल्लकच आहे. मंत्रिमंडळ मराठाविषयक उपसमितीचे अध्यक्ष मंत्री राधाकृष्ण विखे – पाटील यांनी मनोज जरांगे यांची आंदोलनस्थळी भेट घेत हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय जाहीर करत त्याबाबतचा शासननिर्णयही (जीआर) जारी केला. खरे तर, मराठा आरक्षणासाठी सरकारने काढलेल्या या शासननिर्णयात आपणास नवे काही दिसलेले नाही. यापूर्वी आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा आरक्षणाचा शासन निर्णय आम्ही घेतला होता. पण, दुर्दैवाने तो पुढे टिकला नाही. त्यामुळे गॅझेटवर आधारित आरक्षण याबाबत आपणास काळजी वाटते.

मराठा समाजाला इतर मागास प्रवर्गातून (ओबीसी) आरक्षण देण्याऐवजी राज्यातील आरक्षणाची टक्केवारी वाढवत या समाजाला कायमस्वरूपी टिकणारे स्वतंत्र आरक्षण देणेच योग्य असून, त्या शिवाय हा प्रश्न सुटणार नसल्याचे थोरात यांनी सांगितले.

आरक्षण मिळाल्याच्या थाटात आंदोलकांनी गुलाल उधळला असला, तरी यातून हा प्रश्न सुटणार नाही. यामध्ये नवे काहीही नसताना आंदोलकांनी हा निर्णय स्वीकारणे, त्यावर जल्लोष करणे कळत नाही. महाराष्ट्रातील आरक्षणाची टक्केवारी वाढवल्याखेरीज मराठा समाजाला कायमस्वरूपी टिकणारे आरक्षण मिळणार नाही आणि हा प्रश्न सुटणार नसल्याचे परखड मत थोरात यांनी व्यक्त केले.