बीड : बीड जिल्ह्याची प्रतिमा मलिन करणाऱ्यांना थाराही द्यायचा नाही, असे पशुसंवर्धनमंत्री पंकजा मुंडे येथे म्हणाल्या. मात्र, त्यांचा रोख कोणाकडे, अशीही या निमित्ताने चर्चा सुरू झाली आहे.

गेल्या काही महिन्यांपासून गुन्हेगारी आणि दोन समुदायातील संघर्षासह विविध घटनांमुळे बीड जिल्ह्याचे नाव राज्यभरात चर्चेत राहिले आहे. लोकसभा निवडणुकीपासून दोन समुदायातील वादातून जिल्हा चर्चेत राहण्यास सुरुवात झाली. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरूनही जिल्ह्यात अनेक घटना झाल्या.

एका समुदायाचे नेते गावात येताच दुसऱ्या घटकांकडून घोषणाबाजी करण्यासारखे प्रकार लोकसभा निवडणुकीदरम्यान घडले आहेत. त्यानंतर पुढे जिल्ह्यात गुन्हेगारीच्या अनेक घटना घडल्या. संतोष देशमुख यांची हत्या अत्यंत निर्घृणपणे आणि दोन कोटींच्या खंडणीतून झाल्याची राज्यभर चर्चा झाली. तत्पूर्वी घडलेल्या परळीतील महादेव मुंडे आणि सरपंच आंधळे यांच्या खुनाच्या घटनांचीही नव्याने चर्चा सुरू झाली. यामुळे जिल्ह्याची बदनामी झाल्याचे दिसून आले होते.

या परिस्थितीवर प्रथमच मंत्री पंकजा मुंडे यांनी भाष्य केले. रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित सेवा पंधरवड्याच्या कार्यक्रमात पंकजा मुंडे यांनी जिल्ह्याच्या परिस्थितीसह दरवर्षी त्यांच्याकडून घेण्यात येणाऱ्या दसऱ्या मेळाव्याच्या तयारीचीही माहिती त्यांनी दिली.

बीडमध्ये सेवा पंधरवड्याच्या कार्यक्रमानिमित्त मॅरेथॉन स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये मंत्री पंकजा मुंडे यांनी बोलत असताना त्यांच्या पालकमंत्री काळातल्या कामाचा पाढा वाचून दाखवला. ‘मी पालकमंत्री असताना जलसंधारण आणि मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेची कामे झाली,’ असे त्या म्हणाल्या.

‘येणाऱ्या पाच वर्षांमध्ये या जिल्ह्याचे नाव मोठे करायचे असून या जिल्ह्याची मान खाली घालणाऱ्यांना थाराही द्यायचा नाही, असा इशारा त्यांनी यावेळी दिला. त्यांचा नेमका रोख कोणाकडे, अशी त्यांच्या वक्तव्यानंतर चर्चा सुरू झाली आहे.

तर माध्यमांशी बोलताना मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या, बीड जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीनंतर प्रशासनाकडून आढावा घेऊन कॅबिनेट बैठकीत माहिती देणार आहे. सरकारची मानसिकता शेतकऱ्यांच्या मागे राहण्याची आहे. ओबीसी-मराठा संघर्ष आहे, मात्र ज्या पद्धतीने तो मांडला जात आहे, तसे चष्मे लावून मी फिरत नाही. अनेक समाज वेगवेगळ्या ठिकाणी आरक्षण मागत आहेत. तिथला समाज विरोध करतो हे नैसर्गिक असून जसे त्यांचे मागणे नैसर्गिक तसा विरोधही नैसर्गिक आहे. यातून मार्ग काढणे हे नेत्याचे कर्तव्य आहे.

आत्ताच्या राज्यकर्त्यांनी राजासारखे मन ठेवून सर्वांच्या हिताचा निर्णय घेतला पाहिजे. सामाजिकदृष्ट्या मागास असलेल्या लोकांना कुठेही धक्का न लागता हा निर्णय घ्यावा, असे सांगत त्यांनी यंदाच्या दसरा मेळाव्याची गाव पातळीवर तयारी पूर्ण झाल्याचे सांगितले. दसरा मेळावा ही परंपरा असून स्वाभिमानाची निशाणी आहे. या मेळाव्यामागे कुठलाही हेतू नाही. तीन दशकांपासून मेळावा सुरू असल्याचे मंत्री मुंडे यांनी सांगितले.