सोलापूर : यंदा पावसाळ्याने पाठ दाखविल्यामुळे राज्यात बहुतांशी भागावर दुष्काळाचे सावट पसरले आहे. त्यामुळे दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत आहे. परंतु दुष्काळ जाहीर केल्याने शेतक-यांना काही लाभ मिळत नाही. दुष्काळाचे हे नेहमीचेच रडगाणे आहे. दुष्काळाचे संकट खरोखर दूर करायचे असेल तर शेतक-यांचा वाढलेला शेती उत्पादन खर्च कमी करावा आणि शेतीमालाला रास्त भाव मिळावा. तरच दुष्काळाचे रडगाणे थांबेल, असे मत आमदार ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू यांनी व्यक्त केले.
पाऊस कमी पडला तर दुष्काळ, आतिवृष्टी किंवा गारपीट झाली तर शेतीचे मोठे नुकसान होते. अशा प्रत्येक संकटात शेतकरी सापडतो आणि शासनाकडे मदतीसाठी हात पसरतो. खरे तर दुष्काळ जाहीर केल्याने शेतक-यांना दिलासा मिळतोच असे नाही. दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपिटीमुळे होणा-या नुकसानीचा फटका शेतक-यांना सहन करावा लागतो. म्हणून शासनाने आता धोरणात्मक बदल करण्याची गरज आहे. शेती उत्पादन खर्च वरचेवर वाढत असताना त्यात खत, रसायने, बियाणे उत्पादक कंपन्यांना नफा होतो. पूर्वी शेती उत्पादन खर्च मर्यादित होता आणि तो खर्च शेतक-यांच्या आवाक्यात होता. आता हा खर्च भागविण्यासाठी शेतक-यांना कर्ज काढावे लागते.
हेही वाचा >>> भाजप जिल्हा ग्रामीणची अवाढव्य कार्यकारिणी; सढळहस्ते पदांचे वाटप
दुसरीकडे उत्पादित शेतीमालाला बाजारात किफायतशीर भाव मिळण्याची शाश्वती नाही. शेतक-यांचे खरे दुखणे हेच नाही. दुष्काळ नव्हे, अशा शब्दात बच्चू कडू यांनी आपली भूमिका मांडली. सोलापुरात प्रसार माध्यमांशी बोलताना त्यांनी दुष्काळाच्या प्रश्नावर भाष्य करताना शेतीमालाला योग्य भाव आणि शेतीउत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी शासनाने धोरण आखले पाहिजे. त्यासाठी आपण वेळोवेळी विधिमंडळात भांडतो. परंतु शेवटी एकटा पडतो, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली. शेती उत्पादन खर्च कमी होण्यासाठी पीक पेरण्यांची कामे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून करण्याचा उत्तम पर्याय समोर आहे. कारण आगामी काळात शेतमजूर शोधूनही सापडणार नाही, असेही मत बच्चू कडू यांनी व्यक्त केले.
