शेतकऱ्यांचे हमखास रोखीचे पीक असलेल्या सोयाबिनचे भाव पाडण्याचे षड्यंत्र भांडवलदार व्यापारी, तेल व ढेप उत्पादक , आधारित इतर उत्पादने उद्योजक यांच्या पथ्यावर पडण्याची शक्यता आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या यामुळे सोयाबिन उत्पादक शेतकऱ्यांना किमान १ हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक फटका बसणार आहे.
यंदा केंद्र शासनाने सोयाबिनचे हमीभाव २ हजार ५५० प्रति क्विंटल एवढे निर्धारित केले आहेत.  खुल्या बाजारात सोयाबिनला ३ हजार ३०० रुपयांहून अधिक भाव आहेत. मात्र कमी हमीभावामुळे सोयाबिनचे भाव गडगडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. केंद्रीय कृषी मूल्यनिर्धारण आयोगाने शेतमालाचे भाव उत्पादन खर्चाच्या किमान दीडपट असावेत, अशी शिफारस केली आहे. सोयाबिनचा प्रती क्विंटल खर्च हा ३ हजार ४०० रुपयांपर्यंत येतो. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता सरकारने सोयाबिनचे हमीभाव किमान ५ हजार १०० रुपये ठेवणे अपेक्षित होते. मात्र, केंद्राने २ हजार ५५० रुपये एवढाच भाव ठेवला  आहे.
यंदा शेतकऱ्यांनी सोयाबिनचा विक्रमी पेरा केला आहे.  गेल्या वर्षी दुष्काळाच्या छायेत असलेल्या कमी पावसाच्या मराठवाडा पट्टय़ात तर शेतकऱ्यांनी सोयाबिनचा दुपटीने म्हणजे दोनशे टक्के पेरा केला आहे. मराठवाडा वगळता अन्य प्रदेशांत अतिवृष्टी व परतीच्या पावसाने सोयाबिनचे नुकसान झाले आहे.
मराठवाडय़ात पावसाचे प्रमाण कमी असल्यामुळे सोयाबिनचे उत्पन्न कमी येणार आहे. त्यामुळे राज्यात एकूणच सोयाबिनचे उत्पन्न घटणार आहे. सदर प्रमाण सुमारे ४० टक्क्यांपर्यंत आहे. ही एकूणच परिस्थिती पाहता सोयाबिनचे भाव प्रतिक्विंटल किमान ५ हजार १०० रुपये असणे अत्यंत आवश्यक आहे,
केंद्र शासनाचे सोयाबिन ढेप डीओसी निर्यातीचे अदूरदर्शी व चुकीचे धोरण, पाम व अन्य खाद्यतेल भरमसट आयातीचे धोरण, सोयाबिनवर आधारित पूरक उत्पादनांकडे दुर्लक्ष यामुळेदेखील सोयाबिनचे भाव गडगडतात. याचा फायदा, व्यापारी, खरेदीदार, तेल व ढेप उत्पादक, विक्रेते हे घेतात. या उद्योगपती व भांडवलदारांना शेतकऱ्यांचा सोयाबिन कच्चा माल कमी भावात मिळाला की, त्यांची नफेखोरी दुपटीने वाढते. त्यामुळेच सोयाबिनचे भाव आता खुल्या बाजारात ३ हजार ३०० रुपयांच्या पुढे जाण्यास तयार नाहीत. यावर केंद्र व राज्य शासनाचे सत्ताधारी प्रतिनिधी काहीही बोलण्यास  तयार नाहीत.
केंद्र शासनाने सोयाबिनचे हमीभाव अत्यल्प ठेवले असले तरी राज्य शासन आपल्या अधिकारात बोनस देऊन हे भाव किमान ४ हजार रुपयांपर्यंत करू शकते, असे केल्यास सोयाबिनचे खुल्या बाजारातील भाव हे ५ हजारांपर्यंत पोहोचू शकतात, असे मत शेतकरी संघटनेचे नेते अ‍ॅड. सुभाष खंडागळे आणि दिनकर दाभाडे पाटील यांनी व्यक्त केले. शासनाने सोयाबिन ढेप डीओसी मोठय़ा प्रमाणावर निर्यात करावी, पाम व अन्य खाद्यतेले आयात करू नयेत, खुल्या बाजारातील भाव पडू नये याची दक्षता घ्यावी, अशी मागणी शेती अर्थशास्त्रज्ञांनी केली आहे.