शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंती दिनाचे औचित्य साधून काल(सोमवार) शिवसेना(ठाकरे गट) आणि वंचित बहुजन आघाडीने युतीची घोषणा केली. लोकशाही आणि स्वातंत्र्याची गळचेपी करीत देशाची हुकूमशाहीकडे होत असलेली वाटचाल रोखण्यासाठी राज्यात शिवशक्ती-भीमशक्ती एकत्र येत असल्याचे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी दादर येथील आंबेडकर भवनातील पत्रकारपरिषदेत सांगितले. यानंतर आज शिवसेनेने या युतीबद्दल भूमिका मांडली. “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलं होतं की, संक्रमणाच्या काळात राजकीय नेतृत्व घडत असतं. त्यामुळे महाराष्ट्र अथवा बाहेरील प्रादेशिक पक्ष स्वतःचं नेतृत्व व संघटन उभं करणार असतील तर त्यांना आम्ही मदत करणार आहोत. विवेक, नीतिमत्तेच्या बळावर राजकारण करण्याचा उद्धव ठाकरेंसह प्रयत्न करू, असे प्रकाश आंबेडकर यांनी जाहीर केले. महाराष्ट्रात नैतिकतेचे अधःपतन व स्वाभिमानाचा ऱ्हास सुरू असताना ‘आंबेडकर-ठाकरे’ या शक्तीचा उदय व्हावा हा शुभ संकेत आहे. शिवशक्ती व भीमशक्ती हीच महाराष्ट्रासह देशाची महाशक्ती ठरो!” असं सामनाच्या अग्रलेखातून म्हटलं आहे. सत्तेच्या डळमळीत खुर्च्या टिकविण्यासाठी संविधानाचे टेकू. - याचबरोबर, “महाराष्ट्रात नवे राजकीय समीकरण उदयास आले आहे. प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील वंचित बहुजन आघाडी व शिवसेनेने एकत्र येऊन राजकारण तसेच समाजकारण करण्याचे ठरवले आहे व नव्या राजकीय पर्वाची ही नांदी आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मदिनी या नव्या राजकीय युतीची घोषणा झाली व स्वतः उद्धव ठाकरे यांनी दादरच्या आंबेडकर भवनाच्या वास्तूत जाऊन प्रकाश आंबेडकरांच्या सोबतीने घोषणा केली. शिवशक्ती व भीमशक्तीचे काही प्रयोग याआधीही महाराष्ट्रात झाले, पण महाराष्ट्राची जनता ज्या युतीची आतुरतेने वाट पाहत होती ती युती म्हणजे ‘आंबेडकर-ठाकरे’ यांचे एकत्र येणे. एक तर महाराष्ट्राच्या राजकारणात व समाजकारणात आंबेडकर-ठाकरे नावाला एक तेजस्वी संघर्षाचा इतिहास आहे. राजकारणापेक्षा या दोन्ही कुटुंबांच्या पूर्वजांनी समाजातील अनिष्ट रूढी, जातीप्रथा या विरोधात लढे दिले. स्वतः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे देशाच्या संविधानाचे शिल्पकार आहेत व आज देशात सर्वच स्तरांवर संविधानाची मोडतोड करून राज्य चालवले जात आहे. बेकायदेशीर मार्गाने मिळविलेल्या सत्तेच्या डळमळीत खुर्च्या टिकविण्यासाठी संविधानाचे टेकू लावले जात आहेत. ही एक प्रकारची हुकूमशाही आहे. देशातील राजकीय नेतृत्व खतम करण्यासाठी ईडी, सीबीआयसारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर होत असल्याचा हल्ला अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केला व तो योग्यच आहे.” असंही मत व्यक्त करण्यात आलं आहे. कुणीतरी दोन पाऊले पुढे यायला हवे होतेच - याशिवाय “या लढण्यासाठी कुणीतरी दोन पाऊले पुढे यायला हवे होतेच. आता प्रत्यक्ष संविधान निर्मात्यांचे वारसदार प्रकाश आंबेडकर व उद्धव ठाकरे यांनी देशातील विद्यमान हुकूमशाहीविरुद्ध लढण्यासाठी पुढाकार घेतला हे बरेच झाले. प्रकाश आंबेडकर यांनी निर्माण केलेल्या वंचित बहुजन आघाडीस मागच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत १४ टक्के मते मिळाली व त्यामुळे काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या युतीचे नुकसान झाले. आंबेडकरांनी मार्ग बदलल्यामुळे यापुढे मतविभागणी टाळता येईल व लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांत हुकूमशाही प्रवृत्तीचा पराभव करता येईल. काँगेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांचे प्रकाश आंबेडकर यांच्याबाबत वेगळे मत आहे. अडीच वर्षांपूर्वी शिवसेनेचेही या दोन पक्षांविषयी वेगळे मत होतेच व पुढे किमान समान कार्यक्रमांवर हे तीन पक्ष एकत्र आले व त्यांनी महाविकास आघाडीचे सरकार चालवले. त्यामुळे महाविकास आघाडीतील दोन्ही काँग्रेसला अॅड. आंबेडकरांची अडचण वाटण्याचे कारण नाही.” असंही सांगितलं आहे. …या बुलडोझरखाली चिरडायचे नसेल तर मतभेद गाडून ऐक्याचा नारा देणे हाच पर्याय - “दिल्लीतील सत्ता लोकशाही व स्वातंत्र्याचे सर्व संकेत पायदळी तुडवत आहे व आता त्यांनी न्यायालयांवरही ताबा मिळवायला सुरुवात केली आहे. हे देशाच्या भवितव्यासाठी घातक आहे. या बुलडोझरखाली चिरडायचे नसेल तर मतभेद गाडून ऐक्याचा नारा देणे हाच पर्याय आहे. राहुल गांधी देशातील ‘नफरत’ म्हणजे द्वेषभावना मिटविण्यासाठी ‘भारत जोडो’ यात्रा काढीत आहेत. त्याच भावनेने सगळय़ांनी जुनेपुराणे भेद गाडून भीमशक्तीबरोबर पुढचे पाऊल टाकायला हवे. महाराष्ट्राची अवस्था दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. पैशाने सत्ता विकत घ्यायची, त्याच सत्तेतून पुन्हा पैसा व सत्ता या चक्रात महाराष्ट्र गुदमरला आहे. शोषित आणि वंचितांचे प्रश्न जेथच्या तेथे आहेत. दावोसवरून गुंतवणूक आणल्याच्या थापा मारल्या जात आहेत. प्रत्यक्षात महाराष्ट्रातील लहान-मध्यम उद्योगास पाठबळ मिळत नसल्याने बेरोजगारी भयानक पद्धतीने वाढली आहे. या सगळय़ा प्रश्नांवर आवाज उठवणाऱ्या नेतृत्वास बदनाम करायचे व नंतर तुरुंगात ढकलायचे हेच मोदी सरकारचे धोरण आहे.” अशी टीकाही मोदी सरकारवर करण्यात आली आहे.
