सोलापूर : मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीनंतर सोलापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नियुक्त करण्याचा निर्णय सहकार विभागाचे सहनिबंधक राजकुमार पाटील यांनी रद्द केला आहे. त्यामुळे जिल्हा दूध संघाचा कारभार पुन्हा संचालक मंडळाच्या ताब्यात आला आहे.
एकेकाळी वैभवाचे दिवस पाहिलेल्या सोलापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक व प्रक्रिया संघ अलीकडे काही वर्षांपासून रसातळाला गेला आहे. एकेकाळी दररोज साडेचार लाख लिटर दूध संकलन करणाऱ्या या दूध संघाचे दैनंदिन दूध संकलनही सध्या बंद झाले आहे. कोट्यवधींच्या आर्थिक तोट्यामुळे मृत्युपंथाला लागलेला जिल्हा दूध संघ पुन्हा ऊर्जितावस्थेत येण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत.
या पार्श्वभूमीवर विद्यमान संचालक मंडळाची सहकार कायद्यानुसार चौकशी होऊन त्यात आर्थिक अनियमितता, गैरवस्थापन, दूध उत्पादक शेतकरीविरोधी कामकाज इत्यादी दोषारोप ठेवून संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आले होते. या कारवाईविरुद्ध संघाचे अध्यक्ष रणजितसिंह बबनराव शिंदे यांच्यासह सर्व संचालकांनी अपील दाखल केले असता त्याला स्थगिती मिळाली होती.
दूध संघ डबघाईला येण्यास विद्यमान संचालक मंडळ नव्हे, तर पूर्वीचे संचालक मंडळ कारणीभूत असल्याचा बचाव करण्यात आला होता. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयात यासंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. यात सहकार विभागाच्या सहनिबंधकांनीच चौकशी करून निर्णय घ्यावा, असे आदेश दिले गेले. त्यानुसार सहनिबंधक पाटील यांनी संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचा यापूर्वी घेण्यात आलेला निर्णय रद्द केला आहे.
प्रचंड आर्थिक अडचणी, रिकामी झालेली तिजोरी, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या देय रकमा जमा करण्याबाबतची असाह्यता असलेल्या या जिल्हा दूध संघाचा कारभार पुन्हा संचालक मंडळाच्या ताब्यात गेला असला तरीही यातून कोणतीही सकारात्मकता दृष्टिपथाला येण्याची शक्यता धूसर असल्याचे सहकार वर्तुळात बोलले जात आहे.
