विदर्भातील प्रमुख पर्यटनस्थळ असलेल्या चिखलदरा शहराच्या विकासासाठी विशेष नियोजन प्राधिकारी म्हणून सिडकोची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर सहा वष्रे उलटून गेल्यानंतरही विकास आराखडा तयार झाला नसल्याने या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी अभावी भूमाफियांना मात्र मोकळे रान मिळाले आहे.
पाच हजार लोकसंख्येच्या चिखलदरा शहराचा विकास आराखडा पूर्वी १९८४ साली मंजूर करण्यात आला होता. थंड हवेचे ठिकाण आणि तेथील निसर्गसौंदर्य कायम राहावे, यासाठी विकास आराखडय़ातील ६० टक्केजागा हरितक्षेत्र म्हणून कायम ठेवण्यात आली. पण, त्यामुळे शहराला लागून असलेल्या मोथा, शहापूर, आलाडोह आणि लवादा या महसुली गावातील जमिनी भूमाफियाने मोठय़ा प्रमाणात खरेदी केल्या, परिणामी चिखलदरा परिसरातील नैसर्गिक सौंदर्य नष्ट होण्याचा धोका निर्माण झाला.
चिखलदरा नगर परिषदेने २० एप्रिल २००४ मध्ये चिखलदरा विशेष नियोजन प्राधिकरण स्थापन करण्याचा ठराव पारीत केला. संयुक्त पर्यटन क्षेत्राच्या दृष्टीने नव्याने विकास आराखडा तयार करण्याचे ठरविण्यात आले. तत्कालीन पालकमंत्री डॉ. सुनील देशमुख यांनी या कामी पुढाकार घेतला होता. सिडकोच्या बैठकीत यासंदर्भातील विषय मांडण्यात आले. नगरपालिकेतर्फे भूसंपादन आणि पाणीपुरवठा योजनेसंबंधी अहवाल पाठवण्यात आला. त्यानंतर सिडकोने २००७ मध्ये सर्वेक्षण करून भूसंपादन आणि पाणीपुरवठा योजनेसंबंधी अहवाल सादर केला. या प्रस्तावात शासनाकडे ११७.५० कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. पण तेव्हापासून हे काम लालफीतशाहीत अडकून पडले आहे. बिल्डरांच्या लॉबीनेदेखील हे काम थांबवण्यासाठी शासनस्तरावर भरपूर प्रयत्न केल्याचे दिसून आले आहे.
चिखलदरा नगरपालिकेची हद्द तसेच मोथा, शहापूर, आलाडोह आणि लवादा या गावांचा या प्रकल्पामध्ये समावेश आहे. हा विकास १ हजार ९३६ हेक्टर क्षेत्रात केला जाणार आहे. वन पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी पायाभूत सुविधा, रस्त्यांसाठी ‘वॉटर बाऊंड मेकेडम’ तंत्रज्ञान, पेट्रोलवर चालणाऱ्या वाहनांना बंदी, बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांची व्यवस्था असे नियोजन करण्यात आले होते, पण काहीच समोर सरकले नाही.
चिखलदरा प्रकल्पासाठी सिडकोने सध्याचा जमीन वापर नकाशा नगर रचना उपसंचालकांकडे सादर केला, त्यालाही वर्ष उलटून गेले आहे. मध्यंतरीच्या काळात भूमाफियाने मात्र चिखलदऱ्याचा परिसर गिळंकृत केला आहे. प्राधिकरणाच्या मान्यतेशिवाय कुठलेही बांधकाम करता येणार नाही, असे सांगितले गेले असले, तरी अनेक भागांत सपाटीकरणाची कामे धडाक्यात सुरू आहेत. त्यावर कुणाचेही नियंत्रण नाही.
विकास आराखडा जवळपास तयार – रमेश डेंगळे
चिखलदरा परिसराचा विकास आराखडा जवळपास तयार झाला असून तो लवकरच शासनाकडे सादर केला जाईल, अशी माहिती सिडकोचे अतिरिक्त मुख्य प्लानर रमेश डेंगळे यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. या प्रकरणात सिडकोला संपूर्ण प्रकल्प अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले, शिवाय नगर रचना कायद्यातील तरतुदींचा अंतर्भाव आणि इतर प्रक्रियेत विलंब झाल्याचे डेंगळे यांनी सांगितले.
भूमाफिया आणि लोकप्रतिनिधी जबाबदार – डॉ. सुनील देशमुख
चिखलदरा पर्यटनस्थळाचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी सिडकोला जबाबदारी देण्यात आली होती, पण हा प्रकल्प अजूनही पूर्ण होऊ शकला नाही, त्यासाठी काही लोकप्रतिनिधी आणि बिल्डर लॉबीदेखील जबाबदार आहे, असा आरोप माजी राज्यमंत्री डॉ. सुनील देशमुख यांनी केला. हा प्रकल्प रखडण्यामागे अनेकांचे हितसंबंध गुंतले आहेत, भूमाफियाला मोकळे रान मिळाले आहे, असे ते म्हणाले.