नव्या कृषी कायद्यांविरोधात देशभरातील शेतकरी सध्या दिल्लीत आंदोलन करत आहेत. हे आंदोलन थांबवण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. मात्र मोदी सरकारचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी फेटाळून आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. दरम्यान या नव्या कृषी कायद्यांवर प्रसिद्ध लेखक चेतन भगत यांनी प्रतिक्रिया दिली. या कायद्यांमध्ये काही बदल केले जावे अशी विनंती त्यांनी क्रेंद्राला केली आहे. अवश्य पाहा - VJ ते प्रसिद्ध अभिनेत्री; ७ वर्षात यशाच्या शिखरावर पोहोचणाऱ्या चित्राची आत्महत्या “कोणताही कायदा हा परिपूर्ण नसतो. जर कृषी कायद्यांविरोधात भीती आहे तर त्यावर बसून, चर्चा करुन, बदल करुनच तोडगा निघू शकतो. परंतू कायदा रद्द करण्याची मागणी म्हणजे भारतीय कृषी क्षेत्रासाठी एक पाऊल मागे गेल्यासारखं होईल. यामध्ये छोट्या उद्योगांतून बाहेर येत भांडवलशाहीची आणि मोठ्या सुधारणेची गरज आहे.” अशा आशयाचं ट्विट चेतन भगत यांनी केलं आहे. अवश्य पाहा - Forbes List 2020: सर्वात प्रभावशाली व्यक्तींच्या यादीत बॉलिवूडचाच दबदबा No bill is perfect. If there are legitimate concerns about the farmers bill, solution is to sit down, talk and make changes. However, demand to withdraw the bill, will be a step back for Indian Agriculture, which needs capitalism and deep reform to grow beyond a cottage industry. — Chetan Bhagat (@chetan_bhagat) December 9, 2020 अवश्य पाहा - करोना आणि क्षयरोग यांच्यात काय फरक आहे? नवे कृषी कायदे मागे घेणार की नाही? शेतकऱ्यांनी कृषी कायद्यांबाबत घेतलेल्या ३९ आक्षेपांवर केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर व केंद्रीय उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी बाजू मांडली. मात्र, त्याच त्याच मुद्दय़ांवर चर्चा करून काहीही निष्पन्न होणार नाही. त्यापेक्षा आम्ही निघून जातो, अशी भूमिका शेतकरी नेत्यांनी बैठकीत घेतली. शेती हा राज्यांचा विषय आहे. शिवाय, पर्यायी बाजार आत्ताही अनेक राज्यांमध्ये सुरू आहेत. त्यामुळे शेतीमालाची विक्री-पणन व्यवस्थेमधील सुधारणांसाठी राज्य सरकारांशी शेतकरी चर्चा करतील. केंद्राने केलेले कायदे पूर्णत: शेतकरीविरोधी असून ते मागे घेतले गेले पाहिजेत, हाच आग्रह शेतकरी नेत्यांनी धरला. चाळीसहून अधिक कामगार कायदे केंद्र सरकारने मागे घेतले तर शेती कायदे का घेता येत नाहीत, असा सवालही शेतकरी नेत्यांनी केला. त्यावर, अंतर्गत चर्चा करून प्रस्ताव मांडला जाईल, असे केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पष्ट केल्यामुळे शेतकरी नेत्यांनी बुधवारी पुन्हा चर्चा करण्यास सहमती दर्शवली.