माहिती अधिकारांतर्गत माहिती देण्यास मुंबई विद्यापीठ प्रशासन टाळाटाळ करीत असल्याचे निदर्शनास आल्याने राज्य माहिती आयोगाकडून विद्यापीठावर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. उत्तरपत्रिकांच्या पुनर्मुल्यांकनासाठी घेतलेली फी आणि यासाठी झालेला खर्च याबाबतची माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्याने विद्यापीठाला २५ हजारांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. मुंबई विद्यापीठाकडे २०१० ते २०१७ या कालावधीतील उत्तरपत्रिकांच्या पुनर्मुल्यांकनासाठी आकारण्यात आलेली एकूण फी आणि या कामासाठी झालेला एकूण खर्च याबाबची माहिती मिळावी यासाठी आकाश वेदक या विद्यार्थ्याने माहिती अधिकारांतर्गत विद्यापीठाकडे अर्ज केला होता. मात्र विद्यापीठाने ही माहिती देण्यास टाळाटाळ केली. सुरुवातीला विद्यापीठाकडून कोणताही प्रतिसाद न आल्याने आकाशने एप्रिल महिन्यांत याबाबत राज्य माहिती आयोगाकडे अपील केले. त्यानंतरही मुंबई विद्यापीठाने माहिती देण्यास टाळाटाळ केली. त्यामुळे अखेर आयोगाने विद्यापीठाला २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला तसेच माहिती न देणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आदेशही कुलगुरुंना दिले आहेत. मुंबई विद्यापीठ गेल्या काही काळापासून अनेकदा वादाच्या भोवऱ्यात अडकले आहे. विद्यार्थ्यांच्या परिक्षेचे वेळापत्रक कोलमडणे तसेच मार्कांमधील गोंधळ अशी अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. अशा प्रकारांमुळे विद्यार्थ्यांकडून उत्तर पत्रिकांच्या पुनर्मुल्यांकनासाठी आणि फोटोकॉपीसाठी अर्ज केले जातात. त्यातून विद्यापीठाला कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. त्यातून खर्च वजा जाता विद्यापीठाला नक्की किती फायदा होतो याची माहिती मिळावी यासाठी अर्ज करण्यात आला होता. पुनर्मुल्यांकन आणि फोटोकॉपीसाठी लाखोंचा खर्च होत असताना उत्पन्न मात्र विद्यापीठाला कोट्यवधींचे मिळते. त्यामुळे या कामासाठी नक्की किती खर्च होतो? असा सवाल अनेक विद्यार्थी संघटनांनी केला आहे. या पार्श्वभूमीवर माहिती अधिकारांतर्गत याबाबत माहिती मागवण्यात आली होती.
