तामिळनाडूची वाढीव जबाबदारी सांभाळताना विद्यासागर राव यांची कसरत मलबार हिलमध्ये अथांग समुद्राच्या किनारी वसलेल्या ब्रिटीशकालिन राजभवनात आरामदायी जीवनाचा आनंद लुटणाऱ्या राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्याकडे गेल्या वर्षी तामिळनाडू राज्याच्या राज्यपालपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला आणि हा अतिरिक्त कार्यभार त्यांच्यासाठी डोईजड ठरला आहे. केंद्र सरकारकडून तामिळनाडूच्या राज्यपालपदी पूर्णवेळ अन्य कोणाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही आणि दुसरीकडे अस्थिर राजकीय परिस्थितीमुळे अतिरिक्त कार्यभार असलेल्या राज्यपालांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्याकडे गेल्या ऑगस्ट अखेरीस तामिळनाडूच्या राज्यपालपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला. २ सप्टेंबरला शपथविधी झाल्यापासून विद्यासागर राव हे दोन्ही राज्यांचे राज्यपाल म्हणून पदभार सांभाळत आहेत. महाराष्ट्रात सारे काही शांत असून, मुंबई विद्यापीठाचे रखडलेले निकाल वगळता राज्यपालांसाठी कोणतेही आव्हानात्मक काम नाही. चेन्नईतील गुंडी विभागातील राजभवन हे मुंबईच्या राजभवनाच्या आकाराने चौपट मोठे असले तरी या राज्यातील राजकीय अस्थिरतेमुळे राज्यपालांची डोकेदुखी मात्र वाढली आहे. माजी मुख्यमंत्री जयललिता गेल्या सप्टेंबर महिन्यात आजारी पडल्यावर राज्यातील प्रशासन ठप्प झाले होते. तेव्हा विद्यासागर राव यांनी अण्णा द्रमुकच्या नेत्यांशी चर्चा केली आणि जयललिता यांच्याकडील खात्यांचा कार्यभार पन्नीरसेल्वम यांच्याकडे सोपविला. शशिकला यांना मुख्यमंत्रीपदाचे वेध लागल्यावर पन्नीरसेल्वम यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडण्यात आले. शशिकला यांच्या विरोधातील खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत त्यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ देण्यास विद्यासागर राव यांनी नकार दिला होता. त्यावरून राज्यपालांना टीकेचे धनी व्हावे लागले. चारच दिवसांपूर्वी पलानीस्वामी आणि पन्नीरसेल्वम यांच्यात समझोता झाल्याने सारे काही ठिकठाक होईल अशी परिस्थिती असताना दिनकरन यांना मानणाऱ्या १९ आमदारांनी पाठिंबा काढून घेतल्याने राज्यपालांची भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे. सरकार पडणार नाही, असे एकूण चित्र असले तरी बहुमत सिद्ध करण्यात मुख्यमंत्री पलानस्वामी अपयशी ठरल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याशिवाय पर्याय नाही. दिनकरन यांना मानणारा गट, द्रमुक, काँग्रेस या साऱ्यांनीच राज्यपालांच्या भूमिकेविषयी संशय घेतला आहे. बहुमत सिद्ध करण्यास सरकारला कालावधी दिला जात असल्याचा आरोप राज्यपालांवर करण्यात येत आहे. या साऱ्या अस्थिर राजकीय परिस्थितीमुळे राज्यपाल विद्यासागर राव यांना तारेवरची कसरत करावी लागते. कुलगुरूंच्या निवडीसाठी समिती तामिळनाडूत विद्यापीठांच्या कुलगुरू निवडीत कोणतीही विशिष्ट अशी निमयावली नव्हती. राज्यपाल आणि कुलपती या नात्याने महाराष्ट्राप्रमाणेच कुलगुरूंच्या निवडीसाठी तज्ज्ञांची समिती नेमण्याचा आदेश विद्यासागर राव यांनी दिला आणि त्यानुसार चेन्नईच्या अण्णा विद्यापीठाच्या कुलगुरूंची नियुक्ती करण्यात आली.
