मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त जयस्वाल होणार सीबीआयचे संचालक?; तीन नावांमध्ये स्पर्धा

पंतप्रधान मोदींच्या निवड समितीमध्ये मुख्य न्यायाधीश एन. व्ही. रमण आणि काँग्रेसचे लोकसभेचे नेते अधीर रंजन चौधरी यांचा समावेश होता. अधीर रंजन चौधरी यांनी संचालक पदासाठीच्या निवड प्रक्रियेवर आक्षेप नोंदविला आहे अशी माहिती समोर आली आहे.

कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने (DoPT- Department of Personnel and Training) ११ मे रोजी समितीच्या सदस्यांना १०९ नावांची यादी पाठविली होती. त्यापैकी सोमवारी समितीसमोर १६ सदस्यांची नावे कागदपत्रांसह सादर करण्यात आली. त्यातील ३ नावे निवडण्यात आली आहेत. यावरच चौधरी यांनी आक्षेप नोंदवला आहे. ९३ जणांची नावे का बाजूला काढण्यात आली असा सवाल त्यांनी केला आहे. यादीमधून नावे काढण्याचे काम हे निवड समितीची जबाबदारी आहे, डीओपीटीची नाही असे चौधरी यांनी म्हटले. त्यानंतर चौधरी हे समितीच्या बैठकीतून बाहेर पडले. मात्र सरकार त्यांच्या मताशी सहमत नसल्याचे दिसत आहे.

या नावांपैकी काही जण हे यापूर्वीच सेवानिवृत्त झाल्याचे चौधरींनी सांगितले. सरकार ही बैठक पुढे ढकलण्यास सहमत नसल्याने चौधरी यांनी या बैठकीवर आक्षेप घेतला आहे. त्यानंतर समितीने तीन नावांची निवड केली आहे. चौधरी यांनी समितीच्या कार्यपद्धतीवर मतभेद नोंदवल्या नंतरही ही नावे निवडण्यात आली आहेत.

निवड करण्यात आलेले अधिकारी

सुबोधकुमार जयस्वाल

महाराष्ट्र कॅडरचे १९८५ च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी सुबोध जयस्वाल यांचे नाव सीबीआयच्या संचालकपदासाठी पुढे असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सध्या सीआयएसएफचे प्रमुख असणाऱ्या जयस्वाल यांनी यापूर्वी मुंबई पोलिस आयुक्त आणि महाराष्ट्र पोलिस महासंचालक पदी काम केले आहे. इंटेलिजेंस ब्युरो आणि रिसर्च अँड अ‍ॅनालिसिस विंगमध्ये दीर्घकाळ काम करण्याचा त्यांचा अनुभव आहे.

महाराष्ट्रात तैनात असताना जयस्वाल यांनी तेलगी घोटाळ्याची चौकशी केली होती, त्यानंतर सीबीआयकडे हे प्रकरण गेले होते. त्यावेळी जयस्वाल हे राज्य राखीव पोलिस दलाचे प्रमुख होते. नंतर ते महाराष्ट्रच्या दहशतवादी विरोधी पथकात रुजू झाले आणि जवळजवळ दहा वर्षे त्यांनी तिथे संशोधन व विश्लेषण विभागामध्ये काम केले.

कुमार राजेश चंद्र

बिहार केडरचे १९८५ च्या बॅचचे आयपीएस असणारे कुमार राजेश चंद्र सध्या सशस्त्र सीमा बलाच्या महासंचालक पदी आहेत. यापूर्वी त्यांनी नागरी उड्डयन सुरक्षा विभाग (बीसीएएस) आणि पंतप्रधानांचे रक्षण करणारे विशेष संरक्षण गटात काम केले आहे. बिहार राज्यातही त्यांनी बराच वेळ काम केले आहे. दिल्लीतील जेएनयू येथून अर्थशास्त्रामध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेणारे चंद्र हे ३१ डिसेंबर २०२१ रोजी सेवेतून निवृत्त होणार आहेत.

व्ही. एस. के कौमुदी

आंध्र प्रदेश केडरचे १९८६ च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी व्ही. एस. के कौमुडी सध्या गृह मंत्रालयाचे विशेष सचिव आहेत. यापूर्वी ते पोलिस संशोधन व विकास विभाग (बीपीआर अँड डी) चे प्रमुख होते. त्याच्यांच अंतर्गत बीपीआर अँड डीने फेक न्यूजच्या संदर्भातील विस्तृत अहवाल तयार केला होता आणि तो गेल्या मे महिन्यात देशभरातील पोलिस विभागांकडे पाठवला होता. फेक न्यूजचा शोध कसा घ्यावा आणि त्यावर काय कारवाई करण्यात यावी यासंबंधी सविस्तर मार्गदर्शक सूचना यामध्ये देण्यात आल्या होत्या. कौमुदी यांनी त्यांच्या राज्यात आणि केंद्रामध्ये विविध पदांवर काम केलं आहे.