राज्य सरकारने जनजीवन पूर्वपदावर आणण्यासाठी ‘अनलॉक’ची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यासंदर्भातील आदेश शुक्रवारी मध्यरात्री काढण्यात आला. राज्य सरकारने जारी केलेल्या अनलॉकच्या ५ टप्प्यांच्या नियोजनानुसार राज्यातील जिल्हे, महानगर पालिकांची वर्गवारी ५ गटांमध्ये केली जाणार आहे. यामध्ये स्थानिक करोना पॉझिटिव्हिटी रेट आणि एकूण ऑक्सिजन बेड्सची ऑक्युपन्सी या प्रमाणावरून एक ते पाच टप्प्यांमध्ये ही वर्गवारी करण्यात आली असून त्यानुसार तेथील नियम देखील बदलणार आहेत. सध्याच्या आकडेवारीनुसार मुंबई तिसऱ्या गटामध्ये असल्याची माहिती मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी दिली आहे. यावरून मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी निशाणा साधला आहे.

“मुंबई मॉडेलचं कौतुक करणारे तोंडावर आपटले आहेत. जर मुंबई मॉडेल यशस्वी होते तर मुंबई तिसऱ्या टप्प्यात का?” असा सवाल संदीप देशपांडे यांनी ट्विटद्वारे विचारला आहे.

Mumbai Unlock : “सध्याच्या परिस्थितीत मुंबई तिसऱ्या गटात, पण…”, महापौरांनी दिली आकडेवारी!

तर, “मुंबईत रुग्ण बरे होण्याचा दर ९५ टक्के आहे. कालच्या तपासणीमध्ये एकूण ९६३ नवे रुग्ण तर बरे झालेले रुग्ण १२०७ आहेत. कालपर्यंत रुग्णवाढीचा दर ०.१३ टक्के आहे. तसेच रुग्ण दुपटीचा दर ५१५ दिवसांचा आहे. त्यामुळे पॉझिटिव्हिटीचा रेट ५.३१ वर आहे, तर ऑक्सिजन बेड ३२ ते ३४ टक्क्यांपर्यंत ऑक्युपाईड आहे. त्यामुळे आपण तिसऱ्या गटामध्ये आहोत. त्यामुळे येत्या सोमवारपासूनच्या अनलॉकच्या पहिल्या आठवड्यात मुंबई तिसऱ्या गटामध्ये असू शकते. मात्र यासंदर्भात संध्याकाळपर्यंत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जाहीर करतील”, असं महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी सांगितलं आहे.

या पाच गटांत जिल्ह्यांची वर्गवारी

पहिला गट

ज्या जिल्ह्यांमध्ये करोना पॉझिटिव्हिटी दर हा ५ टक्के आणि ऑक्सिजन बेड २५ टक्केपेक्षा कमी भरलेले आहेत. त्यांचा पहिल्या गटात समावेश केला जाणार आहे.

दुसरा गट

पॉझिटिव्हिटी दर हा ५ टक्के आणि २५ ते ४० टक्क्यांपर्यंत ऑक्सिजन बेड्स भरले आहेत अशा जिल्ह्यांचा समावेश या गटात केला जाणार आहे.

तिसरा गट

पॉझिटिव्हिटी दर हा ५ ते १० टक्के किंवा ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक ऑक्सिजन बेड व्यापलेले आहेत असे जिल्हे तिसऱ्या गटात असणार आहेत.

चौथा गट

पॉझिटिव्हिटी दर हा १० ते २० टक्क्यांदरम्यान किंवा ऑक्सिजन बेड्स ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक भरले आहेत असे जिल्हे चौथ्या गटात असणार आहेत.

पाचवा गट

पॉझिटिव्हिटी दर हा २० टक्क्यांपेक्षा अधिक किंवा ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक ऑक्सिजन बेड्स व्यापलेले आहेत असे जिल्हे या गटात समाविष्ट केले जाणार आहेत.