मुख्यमंत्री कोटय़ातून एकापेक्षा अधिक सदनिकांचा लाभ घेतल्याप्रकरणी चौकशीसाठी निवृत्त जिल्हा न्यायाधीशांऐवजी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीमार्फत चौकशी केली जाणार आहे. एवढेच नव्हे, तर १९८३ सालच्या सदनिका वाटपासून ही चौकशी करण्यात येणार आहे. कमाल नागरी जमीन धारणा कायदा (यूएलसी) आणि म्हाडा अशा दोन भागांत ही चौकशी होणार असून सदनिकांसाठी केलेल्या अर्जापासून ते ती बहाल करण्यापर्यंतच्या बाबींची पडताळणी त्यात होणार आहे.
केतन तिरोडकर यांनी यासंदर्भात केलेल्या जनहित याचिकेवर न्या. अभय ओक आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळेस महाधिवक्ता दरायस खंबाटा यांनी सरकार चौकशीस तयार असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. परंतु ही चौकशी १९८३पासून म्हणजे पहिल्यांदा मुख्यमंत्री कोटय़ातून बहाल करण्यात आलेल्या सदनिकांपासून करण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. अर्थात हा सगळा पसारा पाहता ही चौकशी निवृत्त जिल्हाधिकारी न्यायाधीशाऐवजी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीमार्फत करण्याची सूचना न्यायालयाने केली. त्यालाही सरकारतर्फे हिरवा कंदील दाखविण्यात आला.मात्र ही चौकशी यूएलसी आणि म्हाडा अशा दोन भागांत करण्याचे आणि त्यासाठी अनुक्रमे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (यूएलसी) गृहनिर्माणचे सह सचिव यांची नियुक्ती करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या समितीने सदनिकांसाठी अर्ज केल्याची पडताळणी करणे, अर्जदार पात्र होता की नाही, त्यानंतरही त्याला सदनिका बहाल केली गेली का, याबाबतची चौकशी करायची आहे. चौकशीनंतर दुहेरी फायदा घेणाऱ्यांविरुद्ध काय कारवाई करावी, याचीही शिफारस करावी, असेही न्यायालायने म्हटले.
भूमिकेत सातत्याने बदल
न्यायालयाने मुख्यमंत्री कोटय़ासाठी नऊ विभागातील विभागीय आयुक्तांकडूनही एकापेक्षा अधिक गृहलाभधारकांची चौकशी करण्याबाबत आदेश देण्याचे संकेत दिले होते. परंतु आतापर्यंतच्या तपासातून सरकारकडून ठोस असे काहीच केल्याचे दिसत नाही आणि सरकार कारवाईबाबत सतत भूमिका बदलत असल्याचे पुढे आल्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणी निवृत्त जिल्हा न्यायाधीशाच्या अध्यक्षतेखालील समितीद्वारे चौकशी करण्याचे मागील सुनावणीत सूचित केले होते.