विधानसभा निलंबित असली तरी राज्यसभेच्या निवडणुकीत आमदारांना मतदान करता येत असल्याने, राज्य विधानसभेचे निलंबन लांबले तरी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, रिपब्लिकन पक्षाचे नेते रामदास आठवले यांना पुन्हा राज्यसभेत प्रवेश करण्यास अडसर येणार नाही. शरद पवार, रामदास आठवले यांच्यासह सात जणांच्या खासदारकीची मुदत एप्रिलच्या पहिल्या आठवडय़ात संपेल. कोणत्याही पक्षाला सरकार स्थापण्यात यश न आल्याने राज्य विधानसभा निलंबित अवस्थेत ठेवून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. घटनेतील तरतुदीनुसार ११ मेपर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू असेल. यानंतर सहा महिने ही मुदत वाढविता येऊ शकेल. संसदेच्या उभय सभागृहांची (लोकसभा आणि राज्यसभा) त्याला मान्यता लागेल. विधानसभा निलंबित अवस्थेत असली तरी राज्यसभेची निवडणूक घेता येते. यापूर्वी २०१५ मध्ये जम्मू आणि काश्मीर विधानसभा निलंबित असताना, राज्यसभेची निवडणूक पार पडली होती. विधानसभा निलंबित असली तरी आमदारांचे हक्क कायम असतात. यामुळे राज्यसभेची निवडणूक होऊ शकते. अर्थात, फेब्रुवारीअखेर किंवा मार्चच्या पहिल्या आठवडय़ात राज्यसभेची निवडणूक पार पडेपर्यंत राज्यसभा निलंबित असावी लागेल. शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने लवकरात लवकर सरकार स्थापण्याचा दावा करू, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. हे सदस्य निवृत्त होणार शरद पवार, रामदास आठवले, हुसेन दलवाई, राजकुमार धूत, माजिद मेनन, अमर साबळे आणि संजय काकडे या राज्यसभेच्या सात सदस्यांची मुदत लवकरच संपुष्टात येणार आहे. राज्यसभा आणि विधान परिषद राज्यसभेचा सदस्य लोकसभेत, तर विधान परिषद सदस्य विधानसभेवर निवडून आल्यास त्यांचे सदस्यत्व आपोआपच रद्द होते. राज्यसभा आणि विधान परिषद सदस्यांसाठी हा समान नियम आहे. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, माजी विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे आणि माजी मंत्री तानाजी सावंत हे विधान परिषद सदस्य निवडून आल्याने त्यांचे सदस्यत्व आपोआपच रद्द झाले.
