‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर समाजमाध्यमातून देशविरोधी संदेश, न्यायालयाकडून दिलासा मिळाल्यानंतर विद्यार्थिनीने परीक्षा दिली

तुरुंगात असल्याने याचिकाकर्तीला दोन विषयांची परीक्षा आणि दोन प्रात्यक्षिक परीक्षा देता आल्या नव्हत्या. त्यामुळे, या परीक्षांना बसू देण्याची विशेष परवानगी मागणारा अर्ज याचिकाकर्तीने ती शिकत असलेल्या महाविद्यालयासह सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाकडे करावा, अशी सूचना न्यायालयाने यावेळी तिला केली.विद्यार्थ्यांनी मत व्यक्त करू नये का ? असा प्रश्न विचारून भारत – पाकिस्तान युद्धाबाबत समाजमाध्यमावर प्रतिक्रिया व्यक्त करणाऱ्या आणि नंतर ती हटवणाऱ्या या विद्यार्थिनीला अटक करण्यावरून न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी संताप व्यक्त केला होता. तसेच, तिची जामिनाची मागणी मान्य करून कारागृहातून तातडीने सुटका करण्याचे आदेश दिले होते. तिला महाविद्यालयातून बडतर्फ करण्याचा आदेशही न्यायालयाने स्थगित करून तिला परीक्षा देता यावी यासाठी प्रवेशपत्र उपलब्ध करण्याचे बजावले होते.

न्यायमूर्ती गौरी गोडसे आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठापुढे या विद्यार्थिनीच्या याचिकेवर गुरूवारी पुन्हा सुनावणी झाली. त्यावेळी, न्यायालयाच्या आदेशानंतर लगेचच याचिकाकर्तीची येरवडा कारागृहातून सुटका करण्यात आली. तसेच, महाविद्यालयानेही तिला दुसऱ्या दिवशी परीक्षेसाठीचे प्रवेशपत्र उपलब्ध केले व आज तिने परीक्षा दिल्याची माहिती याचिकाकर्तीच्या वतीने वकील फरहाना शाह यांनी न्यायालयाला दिली. त्याची दखल घेऊन आता कोणतेही पुढील आदेश देण्याची आवश्यकता नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच, प्रकरण ९ जून रोजी नियमित खंडपीठापुढे सुनावणीसाठी येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट करून सुनावणी स्थगित केली.

दरम्यान, या विद्यार्थिनीने चूक लक्षात आल्यानंतर संबंधित संदेश लगेचच समाजमाध्यमावरून हटवला, तसेच माफीही मागितली. ही बाब लक्षात घेता तिला अटक करायला नको होती. तरीही ती करण्यात आली. हे प्रकरण या विद्यार्थिनीला कोठडीत ठेवण्यासारखेही नाही. तथापि, तिच्यावरील अटकेची आणि महाविद्यालयातून काढून टाकण्याची कारवाई ही या विद्यार्थिनीचे आयुष्य उद््ध्वस्त करण्यासारखी आहे. त्यामुळे, आम्ही तिला जामीन मंजूर करत असून मंगळवारी सायंकाळीच तिची येरवडा कारागृहातून सुटका करण्यात यावी, असे आदेश न्यायालयाने या विद्यार्थिनीला दिलासा देताना दिले होते.