राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती ; तूर्त आरोपपत्र दाखल न करण्याचीही हमी
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची बदनामी करणारा मजकूर समाजमाध्यमावर प्रसिद्ध केल्याप्रकरणी ठाण्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आनंद परांजपे यांच्याविरोधात वागळे इस्टेट येथे दाखल गुन्हावगळता अन्य दहा गुन्ह्यांमध्ये लवकरच तपास बंद करण्याची मागणी करणारा अहवाल सादर केला जाईल, अशी माहिती राज्य सरकारने बुधवारी उच्च न्यायालयात दिली. त्याचवेळी परांजपे यांच्याविरोधातील एकमेव गुन्ह्यातही तूर्त आरोपपत्र दाखल केले जाणार नसल्याची हमीही दिली. राज्य सरकारच्या या भूमिकेमुळे परांजपे यांना दिलासा मिळाला आहे.
हेही वाचा >>> मुंबई महानगरपालिकेच्या आगामी अर्थसंकल्पासाठी लेखी सूचना पाठविण्याचे मुंबईकरांना आवाहन
एकाच कृतीसाठी परांजपे यांच्यावर ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत ११ विविध गुन्हे दाखल केल्यावरून न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात पोलिसांवर ताशेरे ओढले होते. पोलिसांनी गुन्हा नोंदवताना काळजी घेणे आवश्यक आहे, मात्र उपरोक्त प्रकारांना आळा घालण्यासाठी पोलिसांना दंड आकारून ही रक्कम त्यांच्याच पगारातून वसूल केली जाणार नाही तोपर्यंत ते त्यातून धडा घेणार नाहीत, असेही न्यायालयाने सुनावले. त्यावर परांजपे यांच्याविरोधातील सगळे गुन्हे हे जामीनपात्र असून ते जामिनासाठी अर्ज करू शकतात, असे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले होते. पोलिसांच्या या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त केली. तसेच परांजपे यांनी त्यांच्यावर दाखल प्रत्येक प्रकरणात जामिनासाठी अर्ज का करावा ? अशी विचारणा करून मूळात इतक्या वेळा गुन्हा दाखल करायलाच नको होता, असे सुनावले होते.
PM Modi Mumbai Tour : मुंबई दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलं ट्वीट, म्हणाले…
आपल्याविरोधात दाखल केलेले गुन्हे राजकीय हेतूने प्रेरित आहेत. त्यामुळे हे सर्व गुन्हे एकत्रित करण्याच्या आणि रद्द करण्याच्या मागणीसाठी परांजपे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर परांजपे यांची याचिका बुधवारी सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी परांजपे यांच्याविरोधातील वागळे इस्टेट येथे दाखल गुन्हावगळता अन्य गुन्ह्यांत तपास बंद करण्याबाबतचा अहवाल पोलिसांतर्फे कनिष्ठ न्यायालयात सादर केला जाईल, असे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच परांजपे यांच्याविरोधात दाखल एका गुन्ह्यातही तूर्त आरोपपत्र दाखल केले जाणार नसल्याची हमी दिली. न्यायालयाने सरकारी वकिलांचे हे म्हणणे नोंदवून घेतले व याचिकेवरील सुनावणी ७ फेब्रुवारी रोजी ठेवली.