मुंबई : राज्याच्या विविध भागांत गेल्या महिन्याच्या अखेरीस मुसळधार पावसामुळे कापणी केलेल्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. अशा प्रकारे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांनाही भरपाई देण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी दिले. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यात पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेण्यात आला.
मदत आणि पुनर्वसन विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव सोनिया सेठी यांनी राज्यातील अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचा आणि मदतीची सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. त्या वेळी विविध मंत्र्यांनी कापणी केलेल्या पिकांचे नुकसान झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत मदतीची मागणी केली. त्यावर कापणी झालेल्या पिकांचे पावसामुळे जे नुकसान झाले, त्यांनाही मदत दिली जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
पावसामुळे सुक्या मासळीचेही नुकसान झाले आहे. या नुकसानग्रस्त मच्छिमारांना भरपाई देण्याची मागणी वनमंत्री गणेश नाईक आणि बंदरे विकासमंत्री नितेश राणे यांनी केली. मदत पुनर्वसन विभागाने यावर प्रस्ताव सादर करावा अशी सूचना फडणवीस यांनी केली. खरीप २०२५ आणि यापुढील कालावधीकरिता (केंद्र सरकार अथवा राज्य शासनाने अधिसूचित केलेला) नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेती पिकांच्या नुकसानीपोटी द्यावयाचा भरपाई दर आणि निकष २७ मार्च २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार देय राहतील. म्हणजेच राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या (एनडीआरएफ) निकषाप्रमाणे आता दोन हेक्टरच्या मर्यादेतच मदत देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
घरांच्या दुरुस्तीसाठी ४९ कोटींचा निधी वितरित
राज्य मंत्रिमंडळाच्या गेल्या आठवड्यात झालेल्या बैठकीत घरांच्या पडझडींच्या दुरुस्ती आणि पुनर्बांधणीकरीता तातडीने मदत निधी द्यावा, अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार ४९ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. कोकण विभागास पाच कोटी, पुणे विभागास १२ कोटी, नाशिक विभागास पाच कोटी, छत्रपती संभाजी नगर विभागास १२ कोटी, अमरावती विभागास पाच कोटी आणि नागपूर विभागास दहा कोटी असे एकूण ४९ कोटी रुपये वितरित करण्यात आल्याची माहिती सेठी यांनी बैठकीत दिली.
रस्ते, पुलांची दुरुस्ती
पावसामुळे रस्ते आणि छोट्या पुलांचे नुकसान झाले आहे. त्यांची दुरुस्ती केली जावी, असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी सांगितले. ग्राम विकास विभागाकडून ग्रामीण भागातील रस्ते दुरुस्त करण्याच्या सूचना द्याव्यात, अशी मागणी उत्पादन शुल्कमंत्री शंभूराज देसाई यांनी केली. यावर गेल्या १५ दिवसांत ज्या भागात ‘रेड अलर्ट’ घोषित केला होता, तेथील रस्ते आणि पुल दुरुस्तीबाबत विचार केला जावा, असे आदेशही फडणवीस यांनी दिले.
पाणी टंचाईग्रस्त गावांत घट
राज्यातील पाणी टंचाईच्या परिस्थितीमध्ये सुधारणा झाली आहे. उजनी धरणात १४.५ टीएमसी, जायकवाडी धरणात २८ टीएमसी तर गोसीखुर्द धरणात ३.७२ टीएमसी पाणी साठा असल्याची माहिती जलसंपदा विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव दीपक कपूर यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत दिली. गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत टँकरने पाणीपुरवठा होणाऱ्या गावांच्या संख्येत २०० तर टँकरच्या संख्येत ३३६ ने घट झाली आहे. छत्रपती संभाजी नगर आणि जालना या दोन जिल्ह्यांमध्ये टँकरने पाणी पुरवठा सुरू आहे, असे पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे यांनी सांगितले.
