मुंबई : नवी मुंबईतील पामबीच मार्गावरील संपूर्ण डीपीएस तलाव यापुढे संरक्षित क्षेत्र असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत केली.
नेरूळ सीवूड्स येथील अनिवासी संकुलाच्या जवळ असलेल्या या तलावात फ्लेमिंगो पक्ष्यांचा अधिवास व कांदळवन आहे. हा तलाव संवर्धन राखीव क्षेेत्र म्हणून घोषित करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत वनमंत्री गणेश नाईक यांनी बैठकीत मांडले. हा तलाव कोरडा करून बड्या विकासकाला विकण्याचा सिडकोचा घाट होता. ‘लोकसत्ता’ने या विषयी सातत्याने पाठपुरावा केला होता.
फ्लेमिंगो सिटी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नवी मुंबईतील पामबीच मार्गालगत डीपीएस शाळेजवळ हा तलाव आहे. सिडकोच्या अखत्यारीत असलेल्या या तलावात गेली अनेक वर्षे जवळच्या खाडीचे पाणी येत आहे. मुबलक खाद्या उपलब्ध होत असल्याने फ्लेमिंगोंचे थवेच्या थवे या तलाव क्षेत्रात दिसून येतात.
नेरूळ ते भाऊचा धक्का जलवाहतूक सेवा सुरू करताना सिडकोच्या वतीने बांधण्यात आलेल्या जेट्टीमुळे या तलाव क्षेत्रात येणारे खारेपाण्याचे मार्ग बंद झाले. त्यामुळे फ्लेमिंगोंचा अधिवास संकटात आला. या भागातील कांदळवन नष्ट करण्यात आले. तलावाचा विस्तीर्ण क्षेत्राचा भूखंड एका बड्या उद्याोग समूह कंपनीच्या विकासक कंपनीला विकण्याचा हा घाट होता. ‘लोकसत्ता’ ने या प्रश्नांचा सातत्याने पाठपुरावा केला होता. नॅटकनेक्ट फाऊंडेशन, एन्व्हायर्नमेंट प्रिझर्वेशन सोसायटी, सेव्ह फ्लेमिंगोज अॅन्ड मॅग्रोव्हज फोरम, खारघर हिल अॅन्ड वेटलॅण्ड ग्रुप या पर्यावरण संस्थांनी आंदोलने केली. त्यामुळे गेल्या वर्षी जुलैमध्ये वन विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने केलेल्या स्थळ पाहणी अहवाल शासनाला सादर केला आहे. खाडीमार्गाने येणारा पाण्याचा प्रवाह कोणत्याही परस्थितीत रोखता येणार नाही, असे या अहवालात नमूद केले आहे.
‘अधिवास नष्ट करू नये’
राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत नाईक यांनी आयत्या वेळी हा विषय मांडला. नवी मुंबईच्या दृष्टीने हा विषय अतिशय संवेदनशील आहे. नवी मुंबई हे शहर फ्लेमिंगो शहर म्हणून ओळखले जात असून फ्लेंमिंगोंचा अधिवास नष्ट करण्यात येऊ नये, असे मत मांडले. त्याला सर्व सदस्यांनी अनुमोदन दिले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हा तलाव यानंतर संरक्षित राखीव क्षेत्र असेल असे घोषित केले.
शिंदे यांना शह?
तलाव की फ्लेंमिंगो अधिवास हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नगरविकास विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या सिडकोचा हा विस्तीर्ण भूखंड संरक्षित क्षेत्र म्हणून घोषित करून मुख्यमंत्री फडणवीस व गणेश नाईक यांनी शिंदे यांना आणखी एक शह दिला आहे.
