मुंबई : मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजने अंतर्गत पाच हजार मेगाव़़ॉटचे प्रकल्प सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्यात यावेत. त्यात कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई होता कामा नये, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी येथे दिले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेसाठी जमीन उपलब्धता आणि अन्य बाबींसंदर्भात सह्याद्री अतिथीगृह येथे आढावा बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीस महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, अपारंपारिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे, ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर,मुख्य सचिव राजेश कुमार,अपर मुख्य सचिव ऊर्जा आभा शुक्ला आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी ही माझी अत्यंत महत्वकांक्षी योजना आहे. खाजगी आणि शासकीय जागेत विकसित होणा-या सौर प्रकल्पासाठी स्थानिक यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे. जिल्हास्तरीय कृतीगटाने या योजनेच्या वेळोवेळी होणा-या कामांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घ्यावा.कामे करण्यासाठी ना- हरकत दाखले,विकासकांना येणा-या अडचणी प्राधान्याने सोडवाव्यात. पर्यायी जमिनींचा भाडेपट्टा देणे, अतिक्रमण हटविणे, रस्ता पुन्हा बसविणे आणि आवश्यकतेनुसार जमिनीचे वेळेवर मोजमाप व सीमांकन करणे, तसेच ग्रामपंचायतींना ना हरकत दाखले देणे ही कामे जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्राधान्याने करावीत.
सौर प्रकल्पाच्या साहित्याची चोरी झाल्यास पोलिसांनी तात्काळ कायदेशीर कारवाई करावी. दाट लोकवस्ती असलेल्या भागात योजनेचे काम करताना योग्य ती काळजी घेण्यात यावी. झाडे तोडताना मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करावे,वीज वाहिनी वन क्षेत्रातून जात असल्यास वन विभागाकडून परवनगी लवकरात लवकर देण्यात यावी.खाजगी तसेच लगतच्या वन क्षेत्रासाठी नाहरकत परवानग्या विहित वेळेत देण्याची कार्यवाही वन विभागाने करावी, अशा सूचना फडणवीस यांनी दिल्या.
यावेळी या बैठकीला वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता,वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, ग्रामविकास विभागाचे एकनाथ डवले, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव श्रीकर परदेशी, महापारेषणचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ संजीव कुमार, महानिर्मितीचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ राधाकृष्णन आदी उपस्थित होते.
