दहिसर-भाईंदर रस्त्यासाठी खार जमीन देण्यास मीठ उत्पादकांचा नकार; खार जमीनीची मालकी केंद्र सरकारची नसल्याचा दावा

केंद्र सरकारने ठाणे जिल्ह्यातील ५३.१७४ एकर मिठागराची जमीन महाराष्ट्र सरकारकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उत्तर मुंबईचे खासदार आणि केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी नुकतीच समाज माध्यमांवर माहिती दिली. ही जमीन दहिसर ते वसई खाडीदरम्यान होणाऱ्या महत्त्वाच्या रस्ते प्रकल्पासाठी मंजूर करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे मुंबई महापालिकेच्या वर्सोवा भाईंदर प्रकल्पाला गती मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र ही घोषणा होताच भाईंदरमधील मीठ उत्पादकांनी (शिलोंत्री) या निर्णयाला आक्षेप घेतला आहे.

मात्र या मिठागरांच्या जमिनी केंद्र सरकारच्या नसून त्या आमच्या मीठ उत्पादकांच्या मालकीच्या असल्याचा दावा मीठ उत्पादकांच्या संघटनेने केला आहे. मीठ उत्पादकांना शिलोंत्री असे संबोधले जाते. त्यांच्या मालकीच्या या जमिनी असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. जमिनीच्या मालकीबाबतचा लढा उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला असून या जमिनी केंद्र सरकारच्या असल्याचे कुठेही सिद्ध होऊ शकलेले नाही, असा दावा मीठ उत्पादकांनी केला आहे. मुंबई महानगरपालिका हा प्रकल्प करत असेल तर त्यांनी रीतसर जमिनीचे भूसंपादन करून आम्हाला कायद्यानुसार नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी मीठ उत्पादक संघटनेने केली आहे.

मुंबई महानगरपालिकेने सागरी किनारा मार्गाचे काम हाती घेतले असून मरीन ड्राईव्ह ते वरळीपर्यंतच्या प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाले आहे. या प्रकल्पाचा जो भाग उत्तर मुंबईत आहे त्यावर आता मुंबई महानगरपालिकेने लक्ष केंद्रित केले आहे. वर्सोवा दहीसर हा सागरी किनारा मार्ग मुंबई महापालिकेतर्फे उभारला जात आहे. हा मार्ग पुढे दहिसर भाईंदर उन्नत मार्गालाही जोडला जाणार आहे.

दहिसर भाईंदर उन्नत मार्गही मुंबई महापालिकेतर्फे बांधला जाणार आहे. पुढे भाईंदर ते वसईखाडी भागातील काम एमएमआरडीएद्वारे करण्यात येत आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर नरीमन पॉईंट येथून थेट दहिसर भाईंदर तसेच पुढे वसईपर्यंत जाता येईल. संपूर्ण मुंबईची किनारीपट्टी त्यामुळे एकमेकांना जोडली जाणार आहे. मात्र दहिसरच्या पुढचा प्रकल्पाचा भाग हा खार जमिनीतून, कांदळवनातून जातो. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी परवानग्या, भूसंपादन अशा अनेक दिव्यातून जावे लागणार आहे. त्यातच आता भाईंदरमधील खार जमिनीच्या मालकीचा वाद उफाळून आला आहे.

या गावातील जमिनी बाधित…….

भाईंदरमधील खार जमिनी ९९ वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर महाराष्ट्र सरकारला देण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने दिले आहेत. परंतु या प्रकल्पामध्ये ज्या मिठागरांच्या जमिनी बाधित होत आहेत. त्यात नाझरेत, अब्दुल गफूर मीठागर,कांदूर्ली आगर, पेलणी आगर, बुबू आगर या मिठागरांचा समावेश आहे. यापैकी बहुतांशी जमिनीची मालकी प्रकरणे न्यायप्रविष्ठ आहेत. कांदूर्ली आगर, पेलणी आगर, बुबू आगर ही खाजगी मिठागरे आहेत. पैकी पेलणी व बुबू यांची प्रकरणे नुकतीच न्याय प्रविष्ट झालेली आहेत. या जमिनींची मालकी आपली असल्याचा दावा मीठ उत्पादकांचा आहे. या प्रकरणी केंद्र सरकार आणि मीठ उत्पादक यांचे अनेक दावे न्यायालयात आहेत. असे असताना या जमीनी परस्पर हस्तांतरित करण्याचा अधिकार सरकारला कोणी दिला असा सवाल मीठ उत्पादक संघटनेने केला आहे.

भूसंपादन करावे…..

विकासाला आमचा विरोध नाही. तसेच दिवसेंदिवस वाढत्या वाहतूक कोंडीमुळे दळणवळणाच्या सुविधा विकसित होणे देखील गरजेच आहे. मात्र या जमिनींच्या मालकीचा वाद असल्यामुळे आधी ते वाद सोडवावेत. तसेच जमीनी मीठ उत्पादकांच्या असतील तर त्याचे रितसर भूसंपादन करावे. या जमिनींवर अद्यापही मीठाचे उत्पादन होते. त्यामुळे जमीन मालकांना योग्य तो मोबदला द्यावा अशी मागणी मीरा-भाईंदरच्या मीठ उत्पादक छोटे शिलोत्री सेवा संघाचे अध्यक्ष अशोक पाटील यांनी केली आहे.

प्रकल्पाची मार्गरेषा खाडीवरून …..

या प्रकल्पाची मार्गरेषा ही जमिनीवरून आणि खाडीवरून जाते. प्रकल्पाचा बहुतांश भाग किनारी नियमन क्षेत्रामधून (CRZ) जातो. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने केंद्र शासन, राज्य शासनाच्या विविध विभागाकडून प्रकल्पाच्या अनुषंगाने विविध पर्यावरण परवानगी / ना – हरकत प्रमाणपत्रे प्राप्त केली आहेत. वर्सोवा ते भाईंदर सागरी किनारा मार्ग प्रकल्पांतर्गत कांदळवन वळतीकरण प्रस्तावास केंद्रीय पर्यावरण, वन मंत्रालय व वातावरणीय बदल मंत्रालयाची तत्वत: मान्यता प्राप्त झाली आहे.

रेल्वेमार्गासाठीही जागा देण्याचा निर्णय स्थगित ? विरारपर्यंतच्या पाचव्या व सहाव्या रेल्वेमार्गिकेसाठीही खार जमिनी देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. त्या जमिनींचा वादही न्यायालयात पोहोचला असून हा प्रकल्प देखील स्थगित आहे. तरीही पुन्हा तशाच पद्धतीने निर्णय का घेतला असा प्रश्नही मीठ उत्पादकांनी उपस्थित केला आहे.