मुंबई: दीड लाख गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांच्या पात्रता निश्चितीसाठी म्हाडाचे मुंबई मंडळ आवश्यक ती कागदपत्रे जमा करून घेत आहे. त्यानुसार आतापर्यंत ८०४६४ कामगार आणि त्यांच्या वारसांनी कागदपत्रे जमा केली आहेत. बंद गिरण्यांच्या जागेवरील गृहयोजनेत गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांना मोफत घरे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार उपलब्ध जागेवर घरे बांधण्याची आणि घरांचे वितरण करण्याची जबाबदारी म्हाडावर टाकण्यात आली. म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडून घरे बांधणे, घरांची सोडत काढणे आणि घरांचे वितरण करणे ही जबाबदारी पार पाडली जात आहे. मात्र मोफत घरे देण्याऐवजी काही ठराविक रक्कम गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांकडून आकारली जात आहे. दरम्यान गिरण्यांच्या जागेवरील गृहयोजनेचा लाभ घेण्यासाठी पावणेदोन लाख गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांनी अर्ज दाखल केले आहेत. यापैकी काही हजार कामगारांना घरे मिळाली आहेत. तर अजूनही अंदाजे दीड लाख गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांना घरे देण्याचे आव्हान राज्य सरकारसमोर आहे. या पार्श्वभूमीवर आता राज्य सरकारने गिरणी कामगारांची आणि त्यांच्या वारसांची पात्रता निश्चिती करत निश्चित किती कामगार घरांसाठी पात्र ठरणार आहेत हे अंतिम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठीच मुंबई मंडळाने गिरणी कामगारांची आणि त्यांच्या वारसांची पात्रता निश्चितीसाठी विशेष मोहिम हाती घेतली आहे. हेही वाचा. ग्रँट रोड येथील बहुमजली इमारतीला भीषण आग, अग्निशमन दलाच्या गाड्या रवाना या विशेष मोहिमेला १५ सप्टेंबरपासून सुरुवात झाली आहे. ऑनलाईन आणि ऑफलाइन पद्धतीने कागदपत्रे जमा करून घेतली जात आहेत. वांद्रे येथील समाज मंदिर सभागृह येथे मंडळाकडून एक केंद्र सुरु करण्यात आले असून येथे ऑफलाईन पद्धतीने कागदपत्रे जमा करून घेतली जात आहेत. www.millworkereligibility.mhada.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन कागदपत्रे जमा करून घेतली जात आहे. या मोहिमेला गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांनी चांगला प्रतिसाद दिला आहे. दोन महिन्यात ८०४६७ जणांनी कागदपत्रे जमा केली आहेत. ७०२६७ गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांनी ऑनलाइन पद्धतीने कागदपत्रे सादर केले आहेत. तर १०२०० गिरणी कामगार आणि वारसांनी ऑफलाइन पद्धतीने कागदपत्रे सादर केली आहेत. दरम्यान ही विशेष मोहीम कालबद्ध मोहीम म्हणून जाहीर करण्यात आली आहे. त्यानुसार तीन महिन्यांसाठी ही मोहीम असेल असे राज्य सरकारकडुन घोषित करण्यात आले आहे. त्यानुसार १५ डिसेंबरपर्यंत कामगारांना कागदपत्रे जमा करता येणार आहेत. याविषयी मंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना विचारले असता त्यांनी ही मोहीम कालबद्ध असून त्याप्रमाणे १५ डिसेंबरपर्यंतची मुदत यासाठी आहे. मात्र राज्य सरकारकडून याबाबत कोणतेही स्पष्ट निर्देष नाहीत. त्यामुळे ही मोहीम १५ डिसेंबरनंतरही सुरु राहील वा १५ डिसेंबरला बंद होईल आहे काही आताच सांगता येणार नाही. लवकरच गिरणी कामगारांच्या घराबाबत राज्य सरकारची बैठक पार पडणार आहे. यावेळी ही मोहीम १५ डिसेंबरला संपणार की सुरु राहणार हे स्पष्ट होईल असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.
