लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : शीव कोळीवाडा, जीटीबी नगर येथील सिंधी निर्वासितांच्या २५ इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. या पुनर्विकासाच्या निविदा प्रक्रियेला एका खासगी विकासकाने आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तर उच्च न्यायालयाचा निर्णय म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या बाजूने लागल्यानंतर विकासकांने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. पण सर्वोच्च न्यायालायने विकासकाची याचिका फेटाळून लावत सिंधी निर्वासितांच्या २५ इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग अखेर मोकळा केला आहे.
दरम्यान, या पुनर्विकासाच्या निविदा खुल्या करण्यात आल्या असून दोन कंपन्यांनी निविदा सादर केल्या आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिल्याने मुंबई मंडळाकडून निविदा अंतिम करण्यासाठीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला जाणार आहे.
इमारतींची दूरवस्था
जीटीबी नगर येथील सिंधी निर्वासितांच्या २५ इमारतींची दूरवस्था झाली असून इमारती दुरुस्तीच्या पलिकडे गेल्याने मुंबई महानगरपालिकेने या इमारतींना अतिधोकादायक घोषित केले. त्यानंतर या इमारती मोकळ्या करून घेतल्या. पण या इमारतींचा पुनर्विकास करणार कोण असा प्रश्न होता. रहिवाशांनी राज्य सरकारला साकडे घातले होते. त्यानुसार सरकारने म्हाडाच्या माध्यमातून या इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लावण्याचा निर्णय घेतला. मुंबई मंडळाने सल्लागाराच्या माध्यमातून यासंबंधीचा अभ्यास केला. या अभ्यासाच्या अहवालानुसार मोतीलालनगरच्या धर्तीवर खासगी विकासाची नियुक्ती करून (कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलमेंट एजन्सी) पुनर्विकास मार्गी लावण्यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर केला होता.
या प्रस्तावाला मार्चमध्ये मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हिरवा कंदील दाखविण्यात आला. यासंबंधीचा शासन निर्णयही प्रसिद्ध करण्यात आला. एकूणच पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाल्यामुळे मुंबई मंडळाने पुनर्विकासासाठी निविदा काढण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार निविदा काढल्या, पण निविदा प्रक्रिया सुरू असतानाच एका खासगी विकासकाने निविदेवर आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालायने मंडळाच्या बाजूने निर्णय दिल्यानंतर विकासकाने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
दोन कंपन्यांच्या निविदा
विकासकाच्या आव्हान याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली असून सर्वोच्च न्यायालयाने विकासकाची याचिका फेटाळून मुंबई मंडळाला मोठा दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालायने विकासकाची याचिका फेटाळल्याच्या वृत्ताला म्हाडा उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दुजोरा दिला. दरम्यान, या पुनर्विकासासाठी किस्टोन रिलेटर्स आणि रुणवाल डेव्हल्पर्स या दोन कंपन्यांनी आर्थिक निविदा सादर केल्या आहेत. यात नेमकी कोणी बाजी मारली हे मंडळाकडून सांगण्यात येत नसले तरी आता लवकरच निविदा अंतिम करून पुनर्विकासाच्या कामाला सुरुवात करण्याचे मंडळाचे नियोजन आहे. त्यानुसार लवकरच निविदा अंतिम करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवण्यात येणार असल्याचे मंडळातील सूत्रांनी सांगितले.
