मुंबई : राज्यातील अल्पसंख्याक महाविद्यालयातील अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी सामाजिक आरक्षण का लागू केले ? असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला केला. तसेच, हे आरक्षण लागू नसल्याबाबत शुद्धीपत्र काढण्याचा किंवा आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय मागे घेण्याबाबत गुरुवारी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेशही न्यायालयाने सरकारला दिले.
राज्यातील अल्पसंख्यांक महाविद्यालयांमध्ये अल्पसंख्यांक कोटा व व्यवस्थापन कोट्यातील जागांव्यतिरिक्त शिल्लक राहणाऱ्या जागांचे सामाजिक आरक्षणानुसार वर्गिकरण करण्याच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या ६ मे रोजीच्या आदेशाला काही अल्पसंख्यांक संस्थांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यांच्या याचिकेची दखल घेऊन हा निर्णय कशाच्या आधारे घेण्यात आला ? अशी विचारणा न्यायालयाने मंगळवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी केली होती व सरकारला उत्तर दाखल करण्यास सांगितले होते.
या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे याप्रकरणी गुरूवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, सरकार हा निर्णय लागू असण्याबाबत शुद्धीपत्रक काढण्यास किंवा निर्णयाशी संबंधित शासन निर्णयातून त्याबाबतचे कलम वगळण्यास तयार आहे का, अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारी वकील नेहा भिडे यांच्याकडे केली. त्यावर, याबाबत माहिती घ्यावी लागेल, असे सांगून भिडे यांनी न्यायालयाकडे भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी वेळ देण्याची विनंती केली. तेव्हा, सरकारने सामाजिक आरक्षणाचा नियम मूळात अल्पसंख्याक संस्थांना लागू का केला, असा प्रश्न न्यायालयाने केला. अल्पसंख्याक संस्थांना लागू केलेला हा नियम मागे घ्या, असे सांगताना त्यासाठी न्यायालयाने सरकारला आदेश देण्याची आवश्यकता नाही. शुद्धीपत्रक मागे घेणे किंवा काढणे कठीण नाही, अशी टिप्पणीही न्यायमूर्ती कर्णिक आणि न्यायमूर्ती बोरकर यांच्या खंडपीठाने केली.
या प्रकरणी सरकारकडून चूक झाली असण्याची शक्यता व्यक्त करून त्याबाबत सरकार शुद्धीपत्रक काढून चूक सुधारू शकते, असेही खंडपीठाने म्हटले. तसेच, सरकार याप्रकरणी शुद्धीपत्रक काढून चूक सुधारणार की नाही हे गुरूवारी होणाऱ्या सुनावणीच्या वेळी स्पष्ट करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
यापूर्वी याचिका दाखल होताच निर्णय मागे
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १५ (५) नुसार, अनुदानित किंवा विनाअनुदानित, अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांना सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण लागू करण्यापासून वगळण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे, अनुच्छेद ३०(१) नुसार, म्हणजेच अल्पसंख्याकांचा शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा आणि प्रशासित करण्याच्या अधिकारांतर्गत प्रवेश देण्याचा अधिकार केवळ संस्था व्यवस्थापनाकडे आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देताना केला आहे. यापूर्वी, २०१९ मध्ये देखील अशाच आशयाचा शासन निर्णय काढण्यात आला होता व त्यावेळीही याचिका दाखल करण्यात आल्यावर सरकारने तो मागे घेतला होता याकडे याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे.
प्रकरण काय ?
अल्पसंख्यांक महाविद्यालयांमध्ये अल्पसंख्यांक कोटा व व्यवस्थापन कोट्यातील जागांव्यतिरिक्त शिल्लक राहणाऱ्या जागांवर खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश दिले जात हाते. त्यामुळे या महाविद्यालयांमध्ये कोणत्याही जातीच्या विद्यार्थ्याला खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश घ्यावा लागत असे. मात्र नव्या शैक्षणिक वर्षांत या नियमात बदल करण्यात आला असून त्यामुळे अकरावी प्रवेशामध्ये अल्पसंख्यांक महाविद्यालयांमध्ये शिल्लक जागांचेही सामाजिक आरक्षणानुसार वर्गिकरण करण्यात आले आहे. त्याप्रमाणे अकरावी संकेतस्थळावर प्रवर्गनिहाय जागांची विभागणी करण्यात आली आहे. सरकारच्या या निर्णयाला सोलापूरस्थित एपीडी जैन पाठशाळा या संस्थेसह सेंट झेविअर्स, के. सी. एचआर, महाराष्ट्र महाविद्यालयासह अल्पसंख्याक महाविद्यालयांनी याप्रकरणी याचिका केली आहे.
