मुंबई : स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांचे ऐतिहासिक निवासस्थान असलेले दादर येथील सावरकर सदन सध्या आहे त्या स्थितीत ठेवण्याच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी तीन आठवड्यांची मुदतवाढ दिली. सावरकर सदनला वारसा स्थळाचा दर्जा देण्याच्या महापालिकेने केलेल्या शिफारशीवर अंतिम निर्णय घेण्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी सरकारने अतिरिक्त वेळ मगितल्यानंतर न्यायालयाने या अंतरिम आदेशाला मुदतवाढ दिली.
मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे शुक्रवारी या प्रकरणी दाखल जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी, सावरकर सदनला वारसा स्थळाचा दर्जा देण्याच्या महापालिकेने केलेल्या शिफारशीवर अंतिम निर्णय घेण्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी वेळ देण्याची मागणी अतिरिक्त सरकारी वकील प्राची ताटके यांनी न्यायालयाकडे केली. ती मान्य करून न्यायालयाने सरकारला उत्तर दाखल करण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत दिली. तसेच, सदनचे बांधकाम यथास्थिती ठेवण्याबाबत दिलेला आदेशही तोपर्यंत कायम राहील, असेही स्पष्ट केले.
महापालिकेने जानेवारी २०१२ मध्ये वारसा स्थळ आणि राष्ट्रीय स्मारकांच्या यादीत सावरकर सदनच्या नावाचा समावेश केला होता आणि त्याबाबतच्या अंतिम शिफारशीचा प्रस्ताव सरकारकडे सादर केला होता. तथापि, इमारतीचा पुनर्विकासाचा घाट जात असून वारसा स्थळाचा दर्जा मिळण्यापूर्वी इमारत पाडली जाईल, अशी भीती व्यक्त करून याचिकाकर्ते आणि अभिनव भारत काँग्रेस या संघटनेचे अध्यक्ष पंकज फडणीस यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच, महापालिकेच्या शिफारशीनुसार सावरकर सदनला वारसा स्थळाचा दर्जा देण्याबाबत सरकारला अधिसूचना काढण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे. न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी याचिकाकर्त्यांचे थोडक्यात म्हणणे ऐकल्यानंतर सरकारला १३ जूनपर्यंत याचिकाकर्त्यांच्या मागणीबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. तथापि, सरकारने त्यासाठी वेळ मागितला.
म्हणून अंतरिम दिलासा
ऐतिहासिक इमारतीचा पुनर्विकास केला जाणार असून त्यासाठी ती जमीनदोस्त केली जाण्याची भीती याचिकाकर्त्यांनी अंतरिम दिलासा मागताना केली होती. छत्रपती शिवाजी पार्क परिसरातील डॉ. मधुकर. बी. राऊत मार्गावर सावरकर सदनाची ऐतिहासिक वास्तू उभी आहे. ती इमारत जीर्ण अवस्थेत असून ती बाहेरून चांगली दिसत असली तरी आतून मोडकळीस आली आहे. ती पाडून नवी इमारत बांधण्यासाठी इमारतीतील रहिवाशांनी तिच्या पुनर्विकासाला सहमती दर्शवली आहे. काहींनी त्यांची घरे विकासकाला विकल्याचे वृत्त एका दैनिकात प्रसिद्ध झाले होते. त्याआधारे याचिका करण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्यातर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले होते. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने सावरकर सदनचे बांधकाम यथास्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले होते.
संवर्धनाचा प्रस्ताव २०१२ पासून सरकारकडे प्रलंबित
या इमारतीला ऐतिहासिक महत्त्व असून त्यामुळे इमारतीला वारसास्थळाचा दर्जा आणि राष्ट्रीय स्मारक म्हणून मान्यता मिळावी, अशी मागणी देखील याचिकेत करण्यात आली आहे. इमारतीचे जतन करण्यासाठी केलेला हा पहिला कायदेशीर प्रयत्न नाही. यापूर्वी २००८ मध्ये देखील अशीच याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात होती. त्यानंतर मुंबई वारसा संवर्धन समितीने जानेवारी २००९ मध्ये सावरकर सदनला वारसा वास्तूचा दर्जा देण्याची शिफारस केली होती. तथापि, हा प्रस्ताव २०१२ पासून राज्य नगर विकास विभागाकडे प्रलंबित आहे. त्यामुळे, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या शिफारशीकडे राज्य सरकारने तत्काळ लक्ष द्यावे आणि ऐतिहासिक इमारत पाडण्यापासून वाचवावे, अशी मागणी याचिकेत केली आहे.
वास्तूचे ऐतिहासिक महत्त्व
सावरकर सदन ही वास्तू १९३८ मध्ये ४०५ चौरस मीटर भूखंडावर बांधण्यात आली होती. त्यानंतर, गेल्या काही दशकांमध्ये हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) धोरणांतर्गत इमारतीवर अतिरिक्त मजले बांधण्यात आल्याने ती पाच मजली झाली आहे. ही इमारत अनेक पक्षांच्या संयुक्त मालकीची आहे. मूळात सावरकर सदन ही वास्तू सावरकरांचे निवासस्थान नसून अनेक राजकीय घडामोडींची साक्षीदार आहे. अनेक महत्त्वाच्या बैठकांची ही ऐतिहासिक वास्तू साक्ष देते. त्यामध्ये १९४० मध्ये नेताजी सुभाषचंद्र बोस आणि सावरकर भेट आणि १९४८ मध्ये महात्मा गांधींच्या हत्येपूर्वी नथुराम गोडसे याच्या बैठकांचा समावेश आहे, असेही याचिकाकर्त्याने याचिकेत म्हटले आहे.
