मुंबई : केंद्र सरकारने कथित गोरक्षकांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश राज्यांना दिले आहेत. तरीही गोरक्षकांनी उच्छाद मांडला असून, मारहाण, बळजबरीने पैसे वसुलीच्या घटना सर्रास घडत आहेत. कुरेशी समाजासह शेतकऱ्यांनाही गोरक्षकांचा त्रास सहन करावा लागत आहे. गृह विभागाने नुकत्याच काढलेल्या परिपत्रकातही गोरक्षकांवर ठोस कारवाईचा उल्लेख नसल्यामुळे या पुढेही कथित गोरक्षकांचा उच्छाद कायम राहण्याची शक्यता आहे.
कथित गोरक्षकांकडून होणारा हिंसाचार, मारहाण, बळजबरीने होणाऱ्या पैशांच्या वसुली विरोधात मोठ्या जनावरांच्या कत्तलीवर दोन महिने बहिष्कार घातला होता. त्यानंतर गोरक्षकांवर कारवाईची ग्वाही मिळाल्यानंतर कुरेशी समाजाने कत्तलीवरील बहिष्कार मागे घेतला होता. हा मुद्दा संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात उपस्थित करण्यात आला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारने राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी गोरक्षणाच्या नावाखाली हिंसाचार करणाऱ्या समाज विघातक घटकांवर कठोर कारवाई करावी. कायदा हातात घेणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला कठोर शिक्षा करावी, अशा सूचना राज्यांना दिल्या आहेत.
त्यानंतर पोलिस महासंचालकांच्या आदेशानुसार कायदा व सुव्यवस्था विभागाचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक डॉ. मनोज कुमार शर्मा यांनी सात ऑगस्ट रोजी एक परिपत्रक काढले आहे. या परिपत्रकात कथित गोरक्षकांवर ठोस कारवाई करण्याचे आदेश देणे अपेक्षित होते. पण, प्रत्यक्षात परिपत्रकात गोरक्षकांचा उल्लेखही नाही, तसेच त्यांच्यावर कठोर कारवाईचे आदेशही देण्यात आलेले नाहीत.
परिपत्रकात म्हटले आहे, गुरांची अवैध वाहतूक करणाऱ्या लोकांविरुद्ध माहिती मिळताच त्या लोकांविरुद्ध फक्त पोलिस किंवा इतर संबंधित अधिकाऱ्यांनीच कारवाई करावी. खासगी व्यक्तींना कुठल्याही पद्धतीने गाड्या अडवून तपासणी करणे, मारहाण करणे हे कायद्याला अनुसरून नाही. मात्र, अवैध गुरांची वाहतुकीबाबत नागरिकांनी तक्रार केल्यास तत्काळ कारवाई करावी. जनावरांची वाहतूक करताना सर्व नियमांचे पालन करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना त्रास होणार नाही याची खात्री करावी. तसेच सर्व नियमांचे पालन करणाऱ्या व्यापाऱ्यांची पकडलेली जनावरे परत देण्याबाबत कायदेशीर बाबींची खात्री करून नियमांनुसार कारवाई करावी. कुरेशी समाजाच्या आंदोलनानंतरही कथित गोरक्षक मोकाट राहण्याची शक्यता आहे.
हा तर गोपालक हत्या कायदा – सदाभाऊ खोत
राज्य सरकारने गोवंश हत्या बंदी कायदा नव्हे, तर गोपालक हत्या कायदा केला आहे. शेतकऱ्यांना उच्छाद देणारे गोरक्षक नाहीत तर ते गो भक्ष्यक आहेत. शेतकरी हातात नांगर घेऊन या कथित गोरक्षकांचा बंदोबस्त करतील. हा कायदा शेतकरी विरोधक आहे. आमची भाकड जनावरे आम्ही फुकट गोशाळेला देणार नाही. आमची जनावरे बाजार भावाने विकत घेऊन त्यांनी गोशाळा चालवाव्यात. या प्रश्नावर आम्ही राज्यव्यापी आंदोलन सुरू करणार आहोत, अशी संतप्त प्रतिक्रिया विधान परिषदेचे आमदार सदाभाऊ खोत यांनी दिली.
