मुंबई : महत्त्वाकांक्षी विरार – अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिका आता ‘बांधा – वापरा – हस्तांतरित करा’ या तत्त्वावर बांधण्यात येणार आहे. यासंबंधीच्या प्रस्तावास मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. आता या मार्गिकांसाठी काढण्यात आलेल्या ११ पॅकेजमधील निविदा रद्द करण्यात आल्या असून महिन्याभरात नव्याने ‘बांधा – वापरा – हस्तांतरित करा’ तत्वानुसार निविदा काढण्याचे नियोजन महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे (एमएसआरडीसी) आहे. तर दुसरीकडे या प्रकल्पामधील भूसंपादनातील आर्थिक अडचण राज्य सरकारने दूर केली आहे. भूसंपादनासाठी ३७ हजार ०१३ कोटी रुपये कर्जासाठी राज्य सरकारने मंगळवारी कर्जहमीही दिली. त्यामुळे रखडलेल्या भूसंपादन आता वेग घेणार आहे.
मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) विरार – अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिका बांधण्याचा निर्णय घेतला. पण एमएमआरडीएला हा प्रकल्प प्रत्यक्षात मार्गी लावता आला नाही. त्यामुळे अखेर राज्य सरकारने हा प्रकल्प एमएसआरडीसीकडे सोपवला. त्यानुसार १२६.०६ किमीचा महामार्ग दोन टप्प्यात मार्गी लावण्याचा निर्णय घेत एमएसआरडीसीने नवघर – बलवली दरम्यानच्या ९८.५०० किमी लांबीच्या बहुउद्देशीय मार्गिकेसाठी ११ पॅकेजमध्ये निविदा मागविल्या होत्या.
या निविदेला चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. मेघा इंजिनीयरिंग, नवयुग इंजिनीयरिंग, अँपको इन्फ्रा, अफकॉंन इन्फ्रा, जे. कुमार, एल. ॲण्ड टी., पीएनसी इन्फ्रा आणि जी. आर. इन्फ्रासह अन्य कंपन्यांच्या ३३ निविदा सादर झाल्या होत्या. मात्र निविदा अंतिम झाल्या नव्हत्या. मात्र १९ हजार ३३४ कोटी रुपयांच्या कंत्राटासाठी अंदाजे ३६ टक्के अधिक दराने निविदा सादर झाल्या होत्या. त्यामुळे प्रकल्पाचा खर्च थेट २६ हजार ३०० कोटी रुपयांवर गेला. निविदा अधिक दराने आल्याने एमएसआरडीसीला टीकेलाही सामोरे जावे लागले. एकीकडे निविदा अधिक दराने आल्याने खर्च वाढला. तर दुसरीकडे भूसंपादनासाठी कर्जाच्या माध्यमातून निधीची उभारणीसाठी राज्य सरकारकडून कर्जहमी मिळत नसल्याने मागील कित्येक महिन्यांपासून भूसंपादन थंडावले होते, अनेक ठिकाणी भूसंपादन बंद होते.
एकूणच प्रकल्पासाठी निधी उभारणी करणे आव्हानात्मक ठरल्याने अखेर एमएसआरडीसीने हा प्रकल्प ‘बांधा – वापरा – हस्तांतरित करा’ तत्वावर राबविण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार राज्य सरकारकडे यासंबंधीचा आणि भूसंपादनासाठीच्या कर्जहमीचा प्रस्ताव पाठवला होता. अखेर मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या दोन्ही प्रस्तावांना मान्यता दिली.
११ पॅकेजमध्ये काढण्यात आलेल्या निविदा रद्द करण्यात आल्या असून आता महिन्याभरात नव्याने निविदा काढण्यात येतील. तर दुसरीकडे भूसंपादनास गती देण्यात येणार असल्याची माहिती एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड यांनी दिली. तर आतापर्यंत ३० टक्के भूसंपादन झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. भूसंपादनाकरिता २२,२५९ कोटी रुपये आणि त्यावरील व्याजापोटी १४,७६३ कोटी रुपये अशा एकूण ३८, ०१३ कोटी रुपयांचा निधी एमएसआरडीसीला उभारावा लागणार आहे. या निधी उभारणीसाठी कर्जहमी मिळाल्याने मोठी आर्थिक अडचण दूर झाली. आता हुडकोकडून कर्ज घेत भूसंपादनास वेग दिला जाईल, असेही गायकवाड यांनी सांगितले.
