मुंबई : लोढा समुहाची मुख्य कंपनी असलेल्या लोढा डेव्हलपर्स लिमिटेडची ८५ कोटींची फसवणूक केल्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या मालमत्ता विभागाने राजेंद्र लोढा यांना अटक केली आहे. ते मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक लोढा यांचे दूरचे नातेवाईक आहेत. या व्यतिरिक्त साहिल लोढा याच्यासह नऊ जणांविरुद्ध एन एम जोशी मार्ग पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.
राजेंद्र लोढा हे संचालक म्हणून ठाणे जिल्ह्यातील काही परिसरात भूमी अधिग्रहणाचे काम अनेक वर्षांपासून सांभाळत होते. या पदाचा गैरफायदा घेत त्यांनी मोठ्या प्रमाणात फसवणूक केल्याचे अंतर्गत लेखापरीक्षणात निदर्शनास आले आहे.
मुंबई पोलिसांकडे दाखल झालेल्या तक्रारीनुसार, लेखापरीक्षणात राजेंद्र लोढा यांच्या एका व्यवहारात मोठी तफावत आढळली. ही बाब कंपनी व्यवस्थापनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. कंपनीने प्राथमिक चौकशी सुरु केली. कंपनीने राजेंद्र लोढा यांना त्यांच्या मालमत्ता आणि गुंतवणुकींचा तपशील सादर करण्यास सांगितले. सुरुवातीला त्यांनी तपशील देण्यास नकार दिला व फक्त राजीनामा देण्याची तयारी दर्शवली. काही दिवसांनी त्यांनी कंपनीतील संचालक आणि प्रवर्तक या पदाचा राजीनामा दिला.
या प्रकरणी एन.एम. जोशी मार्ग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. नोंदवलेल्या फिर्यादीत, राजेंद्र लोढा आणि काही काळ कंपनीत कार्यरत असणारा त्यांचा मुलगा साहिल यांनी केलेल्या फसवणुकीच्या विविध प्रकारांचा तपशील नमूद करण्यात आला आहेऱ् कल्याण आणि पनवेल परिसरातील भूमी अधिग्रहणात मोठा घोटाळा केल्याचे आढळून आले आहे. साहिल लोढा यांचा संपर्क होऊ शकला नाही. लघुसंदेशालाही त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
फसवणुकीचे प्रकार पुढीलप्रमाणे : कंसात फसवणुकीची रक्कम :
१. बनावट भूमी अधिग्रहण (तीन कोटी तीन लाख) :
पनवेल तालुक्यातील निट्लास गावातील दहा एकर भूखंडाचा व्यवहार करण्यासाठी कंपनी व नीलेश अग्रवाल यांच्यात २०२२ मध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला. अग्रवालने तीन कोटी तीन लाख रुपयांत भूखंडाचा ताबा देण्याची तयारी दाखविली. मात्र, लगेचच राजेंद्र लोढा यांनी अग्रवालकडील तीन कोटी तीन लाखांची रक्कम लोढा न्यू कफ परेड प्रकल्पातील तीन कोटी किंमतीच्या फ्लॅटच्या खरेदीत समायोजित करण्याचे आदेश दिले. अग्रवालने याआधीच हा फ्लॅट आरक्षित करून सात लाख रुपये आगाऊ दिले होते. या व्यवहारामुळे फ्लॅट विकल्याचे दाखवून तो अग्रवालला हस्तांतरित केला गेला. प्रत्यक्षात हा भूखंड अन्य व्यक्तीच्या मालकीचा होता. हा भूखंड कंपनीकडे आलाच नाही.
२. भूखंडाची दुहेरी खरेदी (२.६५ कोटी) :
२०१३ मध्ये कल्याण तालुक्यातील शिरडोण गावात ८,०५० चौ.मी. भूखंड ४३ लाखांत विकत घेतला होता. मात्र हा भूखंड मंगेश पुराणिक (कंपनीचे प्रकल्प प्रमुख) यांच्या नावावर नोंदवली गेली. त्यांच्या निधनानंतर, पत्नी अपर्णा पुराणिक यांनी भूखंड कंपनीच्या नावावर हस्तांतरित केला. यासाठी कुलमुखत्यार पत्र राजेंद्र लोढा यांच्या नावे दिले. कुलमुखत्यार पत्राचा गैरवापर करून लोढा यांनी २०२२ मध्ये सदर भूखंड त्यांचा साथीदार ऋतेश नरसाना यांच्या नावावर फक्त पाच लाखांत हस्तांतरित केला. दोन वर्षांच्या आतच नरसाना यांनी हाच भूखंड कंपनीचा २.६५ कोटींना विकला.
३. अत्यल्प दरात भूखंडांची विक्री ( एकूण २७ कोटी)
श्री असोसिएट्स प्रकरण – अंबरनाथ तालुक्यातील नारहेण गावातील १.४६ एकर भूखंड २०२३ मध्ये ‘श्री असोसिएट्स यांना फक्त ८८ लाखांत विकण्यात आला. शासनाकडून अधिग्रहण होऊन या भूखंडाची किंमत दहा कोटींपेक्षा अघिक मिळणार हे ठाऊक होते. काही महिन्यांतच सरकारने ती जमीन खरेदी करून १०.८८ कोटींचा मोबदला दिला.
उषा एंटरप्रायझेस – २०२३-२४ मध्ये, सुमारे दहा कोटी रुपये किमतीचा कंपनीचा भूखंडाची उषा एंटरप्रायझेसला फक्त ४८ लाखांत विक्री. उषा प्रॉपर्टीज एकत्रितपणे करीत असलेल्या भूखंडाच्या मध्यभागी होती. अशा वेळी कंपनीला या भूखंडाचा चांगला दर मिळाला असता.
४. एनबीपी एज्युटेक इन्फ्राटेक :
कंपनीच्या मालकीच्या नऊ कोटी रुपये किमतीच्या भूखंडाची २०२२-२३ मध्ये एनबीपी एज्युटेक इन्फ्राटेक एलएलपी या कंपनीला केवळ पावणेतीन कोटींना विक्री. या कंपनीचा एक संस्थापक भागीदार साहिल लोढा असल्याचे निष्पन्न .
५. टीडीआरची कमी किंमतीत विक्री :
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीतील भोपार गावातील ‘कंपनीच्या मालकीच्या भूखंडावर मिळालेल्या ७.१५ लाख चौ.फुट टीडीआर (हस्तांतरणीय विकास हक्क) राजेंद्र लोढा यांनी बाजार भावापेक्षा किमान ३० टक्के कमी दराने इतरांना विकला. आतापर्यंत ३५ व्यवहार आढळले असून फरकाची रक्कम राजेंद्र लोढा यांनी खरेदीदारांकडून रोकडा स्वरूपात घेतल्याचा आरोप आहे.
६. खोटे जमीनदार व दलाल दाखवून १२ कोटींची रक्कम अदा.
