मुंबई : राज्याच्या पहिल्या ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी (एव्हीजीसी-एक्सआर) धोरणाला मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मुंबईला मनोरंजन व पर्यटन क्षेत्राची राजधानी बनविण्याच्या दिशेने टाकलेले हे महत्वाचे पाऊल असून माध्यम, मनोरंजन आणि ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स क्षेत्राला आता उद्योग आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राचा दर्जा देण्यात आला आहे. या धोरणाच्या माध्यमातून राज्यात सुमारे ५० हजार कोटींची गुंतवणूक होण्याची अपेक्षा असून त्यातून दोन लाख रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.
ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी क्षेत्र देशाच्या माध्यम आणि मनोरंजन उद्योगाचा महत्वाचा घटक मानले जाते. देशात हे क्षेत्र झपाट्याने विकसित होत असून आगामी काळात ही बाजारपेठ सध्याच्या २३ हजार ८०० कोटी रुपयांवरुन २०३० वरुन ८लाख ८० हजार कोटी पेक्षा अधिक विस्तारण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे देशात या क्षेत्रात ३० लाखांहून अधिक प्रत्यक्ष रोजगार आणि ५१ लाख ५० हजारांहून अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील अशी अपेक्षा आहे. याचा विचार करुन राज्य सरकारने हे धोरण आणले असून यात २०५० पर्यंतचे नियोजन करण्यात आले आहे.
या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सुमारे ३ हजार २६८ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे पुढील वीस वर्षांच्या कालावधीत सुमारे ५० हजार कोटींची गुंतवणूक येणे अपेक्षित आहे. तसेच या क्षेत्राशी निगडीत उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित २ लाख नवीन रोजगार निर्माण होण्याची सरकारला अपेक्षा आहे.
राज्याची अर्थव्यवस्था एक लाख कोटी डॉलर्सची करण्यासाठी आर्थिक सल्लागार समितीने तयार केलेल्या पथदर्शी पत्रिकेत या क्षेत्राचा उल्लेख केला होता. याचदृष्टीने केंद्र सरकारने मुंबई मध्ये अलिकडेच व्हेवज् २०२५ या आंतरराष्ट्रीय परिषदेचेही आयोजन केले होते. या परिषदेच्या माध्यमातून सुमारे ८ हजार कोटींचे सामंजस्य करारही करण्यात आले. या समितीच्या अहवालातही कौशल्य विकास व नवोन्मेष विकास यासाठी ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी (एव्हीजीसी-एक्सआर) हे क्षेत्र महत्वाचे आणि पूरक असल्याचे नमूद केले आहे. तसेच या क्षेत्रासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याचे शिफारस करण्यात आली होती. त्यानुसार हे धोरण तयार करण्यात आल्याची माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली.
राज्यात सध्या ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी क्षेत्रात २९५ हून अधिक स्टुडिओ आहेत. देशातील सर्वाधिक म्हणजे ३० टक्के स्टुडिओ हे राज्यात आहेत. मुंबई, पुणे येथे अँनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्टस आणि गेमिंगसाठीच्या शैक्षणिक सुविधा देणाऱ्या २० संस्था कार्यरत आहेत.
राज्य सरकारने यापुर्वीच माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरणांतर्गत एव्हीजीसी-एक्सआर क्षेत्राला उदयोन्मुख उद्योग म्हणून घोषित केले आहे. आता या धोरणांतर्गत विविध संस्थात्मक घटकांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी (आयआयसीटी) ही या क्षेत्रातील प्रमुख संस्था म्हणून काम करणार आहे.
एव्हीजीसी-एक्सआर पार्क समर्पित उद्योग केंद्र म्हणून विकसित करण्यात येतील. ही केंद्र अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा, व्यवसायासाठीच्या सर्व सुविधांनी युक्त आणि या क्षेत्रातील कार्यरत असलेल्या लघु आणि मोठ्या उद्योग घटकांस प्रोत्साहन मिळेल, अशा रितीने विकसित केली जातील.
विशेषतः चित्रनगरी (मुंबई), नवी मुंबई, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर, सातारा आणि नागपूर यांसारख्या ठिकाणी ही केंद्र विकसित केली जाणार आहेत. तेथे मोशन कॅप्चर स्टुडिओ, उत्पादन पश्चात प्रक्रिया प्रयोगशाळा, ध्वनीमुद्रण सुविधा आणि आभासी उत्पादन (व्हच्र्युअल प्रोडक्शन) स्टुडिओ यासारख्या जागतिक दर्जाच्या सुविधांनी सुसज्ज असतील.
एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र, माहिती तंत्रज्ञान पार्क, अन्य सुविधा केंद्रांच्या ठिकाणी ६० टक्क जागा या उपक्रमांसाठी राखीव असेल, तर उर्वरित ४०टक्के भाग निवासी, संस्थात्मक आणि मनोरंजनात्मक जागांसारख्या पूरक व्यवसायांसाठी राहील. एव्हीजीसी-एक्सआर हा उपक्रम कुठेही सुरु करता येईल. त्यासाठी निवासी, उद्योग क्षेत्राचे बंधन असणार नाही. या उद्योगाला अत्यावश्यक सेवेचा दर्जा देण्यात आला असून ते २४ तास, ३६५ दिवस सुरु राहील.
या उपक्रमांसाठी महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान इंटरफेस पोर्टलवर एक विशेष कक्ष असेल. या धोरणाच्या अमंलबजावणीसाठी पहिल्या पाच वर्षांसाठी ३०८ कोटी, तसेच पुढील वीस वर्षांसाठी अंदाजित २ हजार ९६० कोटी अशा एकूण ३ हजार २६८ कोटींच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली.
