मुंबई : राज्यातील सांस्कृतिक वारशाचे जतन करण्याचा उपक्रम म्हणून, ५०० मंदिरे, ६० राज्य संरक्षित किल्ले आणि १८०० बारवा (पुरातन पायऱ्यांच्या विहिरी) यांच्या संवर्धनासाठी बृहत आराखडा तयार करण्यात येणार आहेत. ‘मित्रा’च्या माध्यमातून हा आराखडा तयार करणार असून, नोडल यंत्रणा म्हणून पुरातत्व विभाग काम करणार आहे. यासाठी पुणे, छत्रपती संभाजीनगर आणि नाशिक या तीन जिल्ह्यांची मिळून ‘स्थळ व्यवस्थापन संस्था’ स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनी दिली.

मंदिरे, किल्ले आणि ऐतिहासिक वास्तु संवर्धनाविषयी मंत्री आशिष शेलार यांनी बैठक घेतली. या वेळी ऐतिहासिक वास्तू, मंदिरे, गड-किल्ले, बारवा यांच्या जतन व संवर्धनासाठी बृहत आराखड्याची आवश्यकता असल्याची बाब मंत्री शेलार यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणली. या आराखड्यात राज्य संरक्षित वारसा स्थळांबरोबरच राज्य संरक्षित नसलेल्या ३५० किल्ल्यांचाही समावेश करण्यात यावा.

आराखड्यानंतर प्रत्यक्ष संवर्धनाच्या कामांसाठी आवश्यक निधीची तरतूद करावी, तसेच यासाठी खासगी भागीदारीबाबत विचार करण्यात यावा. गरज असल्यास खासगी भागीदारीसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात यावे, अशा सूचना शेलार यांनी केल्या.

या कामात राज्यातील नागरिक, सर्व पर्यटन प्रेमी, किल्ले आणि गड यांच्या संवर्धनासाठी मदत करणाऱ्या सर्व संस्थांचेही मार्गदर्शन व मदत घेण्यात यावी, असे अवाहन शेलार यांनी केले. या वेळी ‘मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, सांस्कृतिक विभागाचे सचिव किरण कुलकर्णी, पुरातत्व विभागाचे संचालक तेजस गर्गे, सांस्कृतिक कला संचालनालयाचे संचालक विभिषण चवरे, पु. ल. देशपांडे कला अकादमीच्या संचालिका मीनल जोगळेकर यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

तज्ज्ञांची नेमणूक, समितीची स्थापना

  • आराखडा तयार करताना इतिहास, वास्तुशास्त्र, पुरातत्व, संवर्धन आणि व्यवस्थापन या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची नेमणूक करून प्रकल्पाची अंमलबजावणी करावी. त्यासाठी प्रकल्प अंमलबजावणी कक्षात (पीआययू) चार नवीन अधिकार्‍यांची कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करावी. यासाठी १५ डिसेंबरआधी समिती स्थापन करावी.
  • पुढील दोन वर्षांमध्ये आराखडे तयार झाल्यानंतर ‘बांधा, वापरा, हस्तांतरित’ (पीपीपी) धोरणानुसार शासकीय निधी आणि आवश्यकता असेल तर वर्ल्ड बँक आणि ‘एडीबी’द्वारे निधी उभारणी कशी करायची, त्याबद्दल ‘मित्रा’ शासन आणि पुरातत्व विभागाला मदत करणार आहे. त्यासाठी हा आराखडा आणि बृहत आराखडा होणे आवश्यक, असे मंत्री आशिष शेलार म्हणाले.