मुंबईः स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सरकारची मदत सर्वांपर्यंत पोहोचवितांना राजकीय दबावातून नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त तालुक्यांच्या संख्येत तब्बल ५६ तालुक्यांची वाढ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तर अतिवृष्टीचा फटका बसलेला नसतानाही कोकणातील ३० आणि पुणे जिल्हयातील ५ असे ३५ तालुके आपत्तीग्रस्त म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय अवघ्या २४ तासात सरकारने मागे घेतला आहे. त्यामुळे पालघरमधील तीन तालुके वगळता कोकणातील अन्य कोणत्याही तालुक्यांचा समावेश झालेला नाही.
राज्यात अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे जून ते ऑगस्ट दरम्यान २६.६९ लाख हेक्टर क्षेत्राचे तर सप्टेंबर महिन्यात सुमारे ६५ लाख हेक्टरवरील शेत पिकांचे नुकसान झाले आहे. अतिवृष्टी आणि पुरामुळे ३१ जिल्हयांतील २५३ तालुके बाधित झाल्याची घोषणा करीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी या तालुक्यातील बाधितांसाठी ३१ हजार ६२८ कोटींचे मदत पॅकेज जाहीर केले होते. त्यानुसार मदत आणि पुनर्वनस विभागाने ९ ऑक्टोबरला आपत्तीग्रस्त तालुक्यांची जिल्हानिहाय यादी जाहीर केली होती. ही यादी जाहीर होताच मंत्री व आमदारांकडून आपापल्या विभागातील तालुक्यांचा समावेश करण्याचा आग्रह धरण्यात आला. तसेच काही तालुक्यांचा समावेश झाल्याबद्दल आक्षेप घेण्यात आला होता.
दिवाळीनंतर राज्यातील ३२ जिल्हा परिषदा आणि ३३६ पंचायत समित्यांची निवडणूक जाहीर होणार आहे. ही निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून महायुतीतील घटक पक्षांच्या आमदारांनी आपापल्या तालुक्यांचा समावेश करण्यावर भर दिला.
अतिवृष्टी आणि पूराने नांदेड जिल्ह्याला मोठा फटका बसला असतानाही या जिल्हयातील एकाही तालुक्याचा आपत्तीग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत समावेश झाला नव्हता. तर कोकण आणि पुणे जिल्हयातील काही तालुक्यांत अतिवृष्टी वा पूर आलेला नसतानाही तेथील तालुक्यांचा मदतीच्या यादीत समावेश करण्यात आला होता. त्यावरुन राजकीय काहूर उठल्यानंतर तसेच अनेक भागातील लोकप्रतिनिधींच्या हस्तक्षेपानंतर शुक्रवारी मध्यरात्री आपत्तीग्रस्त तालुक्यांची यादी नव्याने जाहीर करण्यात आली. यात २९ जिल्हयातील अशंत: बाधित ३१ तर पूर्णत: बाधित २५१ अशा २८२ आपत्तीग्रस्त तालुक्यांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. त्यात नव्याने धुळे जिल्हयातील ३ आणि नांदेड जिल्हयातील १६ तालुक्यांसह ५६ तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे आपत्ती व्यवस्थापनमंत्री गिरीष महाजन यांच्या जळगाव जिल्हयातील ४ तालुके आपत्तीग्रस्त घोषित करण्यात आले होते. त्याच तब्बल ९ तालुक्यांची भर टाकण्यात आली असून महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे पालकमंत्री असलेल्या अमरावती जिल्हयातही पूर्वी ६ आणि आता ९ असे १४ तालुके आपत्तीग्रस्त घोषित झाले आहेत. आरोग्यमंत्री प्रकाश आबीटकर यांच्या कोल्हापूर आणि सर पर्यटनमंत्री संभुराजे देसाई यांच्या सातारा जिल्हयात नव्याने प्रत्येकी ५ तालुक्यांची भर पडली आहे.
आकडेवारीचा घोळ
राज्यातील आपत्तीग्रस्तांना दिवाळीपूर्वी मदत मिळावी यासाठी सरकारने अनेक निकष बाजूला ठेवून मदतीला प्राधान्य दिले आहे. त्यानुसार पंचनामे पूर्ण होण्याची वाट न पाहता शेतकऱ्यांच्या मदतीचे आदेश काढण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार मदत आणि पुनर्वसन विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालाची वाट न पाहता कृषी विभागाच्या आकडेवारीच्या आधारे आपत्तीग्रस्त तालुक्यांचा शासन निर्णय जाहीर केला. त्यावर अनेक लोकप्रतिनिधी आणि जिल्हाप्रशासनाने आक्षेप घेतल्यानंतर मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी दूरचित्र संवादाच्या माध्यमातून सर्व जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी संवाद साधला. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार आपत्तीग्रस्त तालुक्यांची सुधारित यादी जाहीर करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
कोकणातील तालुके वगळले
राज्य शासनाने आधी जारी केलेल्या आदेशात रायगड (१५), ठाणे (५), रत्नागिरी (७) तर पालघरमधील सात तालुक्यांचा यादीत समावेश करण्यात आला होता. नव्याने जाहीर झालेल्या यादीत कोकणातील पाघरमधील फक्त चार तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. रायगड, ठाणे आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांमधील एकाही तालुक्याचा आता समावेश झालेला नाही.
आपत्तीग्रस्त तालुक्यांना हा फायदा मिळतो
- जमीन महसुलात सूट
- सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन
- शेतीच्या कर्ज वसुलीस एक वर्ष स्थगिती
- तीन महिने वीज बिल माफी
- परीक्षा शुल्क रद्द
