भिवंडीतील ‘मेट्रो’ अपघाताची उच्च न्यायालयाकडून दखल

वरळी येथे दोन वर्षांपूर्वी बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतीच्या ५२ व्या मजल्यावरून एक मोठा सिमेंट ब्लॉक पडला होता आणि या दुर्घटनेत दोघांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेच्या अनुषंगाने मार्च २०२३ मध्ये याचिका दाखल झाली होती. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने ५ ऑगस्ट रोजी घडलेल्या अपघाताच्या निमित्ताने ही याचिका पुन्हा सुनावणीसाठी घेण्याचे स्पष्ट केले. या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी सुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. मात्र, समितीच्या शिफारशी सर्व नियोजन अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यात आल्या नाहीत याबाबतही न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.

मार्गदर्शक तत्त्वे सादर करण्याचे निर्देश

या शिफारशींचा अहवाल महापालिकांपर्यंत पोहोचवण्याचे आणि त्याची अंमलबजावणी होते आहे की नाही यावर लक्ष ठेवण्याचे आदेश नगरविकास विभागाच्या सचिवांना देण्यात आले होते. तथापि, शिफारशींची अंमलबजावणी झाली असती, तर बांधकामस्थळी असे अपघात झाले नसते, असेही न्यायालयाने ५ ऑगस्टच्या घटनेचा संदर्भ देताना दिला. यावेळी न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेला समितीची मार्गदर्शक तत्त्वे पुढील सुनावणीच्या वेळी सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर, राज्य सरकार आणि विविध नियोजन अधिकारी त्यांची एकसमान अंमलबजावणी करू शकतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

महापालिकेला २०२३च्या आदेशाचा विसर

दरम्यान, न्यायालयाने ९ मार्च २०२३ च्या आपल्या आदेशाचीही यावेळी आठवण करून दिली. त्यात, बहुमजली इमारतीच्या बांधकामांसाठी वर उंचावर लटकलेल्या क्रेनमधून पडणाऱ्या वस्तूंमुळे होणाऱ्या अपघातांमध्येही निष्पाप जीव जातात हे सहन केले जाऊ शकत नाही. असे अपघात हे जगण्याच्या आणि उपजीविकेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन आहेत, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली होती. या आदेशाद्वारेच नियुक्त समितीला सुरक्षा नियमांची विशेषतः बांधकाम ठिकाणी मोठ्या लटकलेल्या क्रेनच्या वापराबाबत शिफारस करण्यास सांगण्यात आले होते. समितीने वेळोवेळी बैठका घ्यायच्या होत्या आणि समितीच्या सुरक्षेबाबत केलेल्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीचे आदेश महापालिकेला देण्यात आले होते.

भिवंडी घटनेच्या पार्श्वभूमीवर, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) कंत्राटदार अॅफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडला ५० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तसेच, जखमींचा सर्व वैद्यकीय खर्च उचलण्यास आणि त्यांना सर्वतोपरी मदत करण्यास सांगण्यात आल्याचेही एमएमआरडीने म्हटले होते.