मुंबई : म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने मोतीलालनगर पुनर्विकासाच्या धर्तीवर आता पत्राचाळ येथील ३२ मजली व्यावसायिक इमारतीचा पुनर्विकासही कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट एजन्सी (सी अँड डी) प्रारूपाप्रमाणे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार या प्रकल्पासाठी खासगी विकासकाची नियुक्ती करण्यासाठी येत्या दोन-तीन महिन्यांत निविदा काढण्यात येणार आहे. सुमारे ७०० कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पाच्या निविदेनुसार जो खासगी विकासक मुंबई मंडळाला सर्वाधिक हिस्सा देईल त्याला या कामाचे कंत्राट दिले जाणार आहे.
गोरेगाव पश्चिम येथे मोतीलाल नगरच्या विकाससाठी निधी नसल्याने मुंबई मंडळाने सी अँड डी प्रारुप आणले. खासगी विकासकाची नियुक्ती करून पुनर्विकास करण्याची ही संकल्पना आहे. तर जो कोणी विकासक विक्री घटकातील सर्वाधिक हिस्सा मंडळाला देईल त्याची नियुक्ती विकासक म्हणून केली जाते. त्याप्रमाणे मोतीलालनगरचा पुनर्विकास प्रकल्प अदानीला देण्यात आला आहे.
निधी नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करून म्हाडाने सी अँड डी पर्याय आणला आणि आता हा पर्याय सर्वत्र लागू केला जात आहे. अभ्युदय नगर, आदर्शनगर, वांद्रे रेक्लमेशन, पीएमजीपी वसाहत, जीटीबी नगर पुनर्विकास आदी प्रकल्पांसाठी सी अँड डी प्रारुप वापरले जात आहे. आता मुंबई मंडळाच्या या प्रारूपाचा स्वीकर मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळानेही केला आहे. त्यानुसार दादर – प्रभादेवी परिसरातील सात पुनर्विकास प्रकल्प सी अँड डी प्रारुपानुसार मार्गी लावले जाणार आहेत. आता मुंबई मंडळाने पत्राचाळीत गृहनिर्मितीसाठी उपलब्ध झालेल्या एका भूखंडावर व्यावसायिक इमारत बांधण्याचा निर्णय घेतला असून या इमारतीचे बांधकाम सी अँड डी प्रारुपानुसार करण्याचे निश्चित केल्याची माहिती म्हाडातील सूत्रांनी दिली.
पत्राचाळ पुनर्विकासाअंतर्गत मुंबई मंडळाला नऊ भूखंड विकासासाठी उपलब्ध झाले आहेत. यातील चार भूखंडांवर २३९४ घरे बांधण्यात येत आहेत. तर आता आर-५ क्रमांकाच्या भूखंडावर उत्तुंग अशी व्यावसायिक इमारत उभी करण्याचा निर्णय मंडळाने घेतला आहे. गृहनिर्मितीसाठी उपलब्ध एकूण क्षेत्राच्या ८ टक्के क्षेत्राचा वापर व्यावसायिक बांधकामासाठी करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. त्यानुसार मुंबई मंडळाने ९९०० चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या आर-५ भूखंडावर ३२ मजली व्यावसायिक इमारत बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मूळ प्रस्तावानुसार मंडळच या इमारतीचे बांधकाम करणार होते. तसेच या इमारतीमधील काही गाळे भाडेतत्वावर देऊन उर्वरित गाळे विकण्यात येणार होते. मात्र या इमारतीच्या बांधकामासाठी ७०० कोटी रुपये खर्च आणि निधीची कमतरता लक्षात घेऊन आता मंडळाने सी अँड डीनुसार अर्थात खासगी विकासकाची नियुक्ती करून हा प्रकल्प मार्गी लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार मंडळाला सर्वाधिक हिस्सा देणाऱ्या विकासकाची या इमारतीच्या बांधकामासाठी नियुक्ती करण्यात येणार असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
या व्यावसायिक इमारत प्रकल्पाअंतर्गत मंडळाला काही गाळे उपलब्ध होणार आहेत. त्यापैकी काही गाळे भाडेतत्वावर देण्यात येणार असून काही गाळ्यांची विक्री केली जाणार आहे. तसेच या गाळ्यांचा समावेश असलेल्या इमारतींच्या देखभालीची जबाबदारी पुढील पाच वर्षांसाठी नियुक्त विकासकावर असणार आहे.
आता मंडळाला केवळ २० हजार चौरस मीटर क्षेत्र
आर-५ भूखडांवर व्यावसायिक इमारतीचे बांधकाम मुंबई मंडळाकडून केले जाणार होते. त्यानुसार मंडळाला ६८,००० चौरस मीटर क्षेत्र बांधकामासाठी पर्यायाने विक्रीसाठी उपलब्ध होणार होते. मात्र आता सी अँड डी प्रारुपानुसार इमारतीचे बांधकाम केले जाणार असून आता मंडळाला केवळ २०,००० चौरस मीटर इतकेच क्षेत्र उपलब्ध होण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली.
