मुंबई : शासनाच्या उदासीनतेविरोधात अखेर राष्ट्रीय आरोग्य अभियानंतर्गत काम करणाऱ्या हजारो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी राज्यभरात सोमवारी जोरदार आंदोलन केले. गेली पंधरा ते वीस वर्षे आरोग्य व्यवस्थेचा कणा बनून कार्य करणारे हे कर्मचारी आजही कंत्राटी स्वरूपातच काम करत असून, शासनाच्या दुर्लक्षामुळे त्यांच्या न्याय्य मागण्या धूळखात गेल्या आहेत.
१० वर्षे सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्याचा निर्णयाला १५ महिने होऊनही त्याची अंमलबजावणी सरकार करत नाही. आता तात्काळ याप्रकरणी निर्णय न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्यात येईल असा इशारा राष्ट्रीय आरोग्य अभियान एकीकरण समितीने दिला आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान एकीकरण समितीच्या माध्यमातून ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासह राज्यभरात जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर कर्मचाऱ्यांनी आपल्या पाच प्रमुख मागण्यांसाठी आंदोलन केले.
उच्च न्यायालय औरंगाबाद यांच्या निकालाची अंमलबजावणी करावी, तसेच १४ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार कर्मचाऱ्यांचे समायोजन तत्काळ करण्यात यावे, एनएचएम कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात १० टक्के वाढ करावी, तसेच नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे ५ टक्के वार्षिक वाढ लागू करावी, समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांसाठी एकवेळ बदली धोरण लागू करावे, सर्व कर्मचाऱ्यांना विमा संरक्षण (इन्शुरन्स) व भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू कराव्यात असे समितीचे राज्य समन्वयक मनीष खैरनार यांनी सांगितले.
आजच्या आंदोलनाने जिल्हा प्रशासनाचे लक्ष वेधले असले तरी, नेमकी कार्यवाही होईपर्यंत कर्मचाऱ्यांनी आपली लढाई थांबवणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. शासनाने तातडीने दखल घेऊन निर्णय न घेतल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन उभारण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. यावेळी समितीचे मनीष खैरनार, जयवंत विशे, प्रदीप पाटील आदींच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कार्यरत १० वर्षे व त्यापेक्षा जास्त सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्याची १४ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार शासन सेवेत समावीजन करणेसाठी झाला आहे. परंतु पंधरा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी होऊन गेला तरीही शासन निर्णयाबाबत अमलबजावणी झालेली नाही.याबाबत आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर तसेच दोन्ही आरोग्य सचिवांकडे संघटनेने गेल्या सहा महिन्यापासून समायोजन व इतर न्याय मागण्यासाठी अडचणी विषयी बैठक घेऊन भूमिका मांडली मात्र अद्यापि कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही.
आजघडीला महाराष्ट्रात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सुमारे ३३ हजार कर्मचारी असून त्यापैकी १३ हजार कर्मचाऱ्यांची सेवा दहा वर्षांपेक्षा जास्त झाली असून त्यांना सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय होऊनही त्याची अंमलबजावणी झाली नसल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे. करोना काळात आरोग्यमंत्री व सचिवांनी सांगितल्यानुसार राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील हजारो कर्मचाऱ्यांनी आपल्या जीवाची बाजी लावून काम केले. मात्र आज आरोग्यमंत्री व दोन्ही सचिव कोणतीही ठोस भूमिका घेताना दिसत नाही असेही त्यांचे म्हणणे आहे.
शासनाने १४ मार्च २०२४ रोजी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी यांची सेवा दहा वर्ष व त्यापेक्षा अधिक झालेल्या कर्मचाऱ्यांना मंजूर पदाच्या ३० टक्के जागावर समायोजन करण्याचा शासन निर्णय काढला असताना तसेच राज्यपालांनीही आपल्या अभिभाषणात कर्मचार्यांना समायोजन करण्याची सूचना दिलेली असूनही आमचे समावेशन गेल्या १५ महिन्यांमध्ये करण्यात आलेले नाही, असे मनीष खैरनार यांनी सांगितले. आता सरकारने या प्रश्न तात्काळ कारवाई न केल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला.
