मुंबई : नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या (पोकरा) टप्पा – २ साठी १७८ कोटी ९८ लाख ३४ हजार रुपयांचा निधी वितरीत करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. दरम्यान पोकराचे काम करण्यास कृषी कर्मचाऱ्यांचा नकार दिला आहे.
जागतिक बँकेच्या सहकार्याने प्रोजेक्ट ऑन क्लायमेंट रिझिलियंट अॅग्रीकल्चर (पोकरा) म्हणजेच नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. छत्रपती संभाजीनगर, बीड, जालना, परभणी, धाराशीव, लातूर, नांदेड, हिंगोली, अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाळ, बुलढाणा, वर्धा, जळगाव, नाशिक या १६ जिल्ह्यांसाह विदर्भातील नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, व गडचिरोली, अशा एकूण २१ जिल्ह्यांमध्ये सुमारे सहा हजार कोटी रुपये खर्चून दुसरा टप्पा राबविण्यात येत आहे.
जागतिक बँकेच्या मदतीने प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुरू असली तरीही प्रकल्पाचे कार्यालयीन कामकाज सुरळीत सुरू राहण्याच्या दृष्टीने १७८ कोटी ९८ लाख ३४ हजार रुपयांच्या वितरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. हा निधी राज्य व बाह्य हिस्सा म्हणून वितरीत केला जाणार आहे. या निधीतून वेतन, दूरध्वनी, कंत्राटी सेवा, कार्यालयीन खर्च, संगणक खर्च, जाहिरात खर्च, देशांतर्गत आणि परदेश दौऱ्यांचा खर्च भागविला जाणार आहे.
पोकराचे काम करण्यास कृषी कर्मचाऱ्यांचा नकार
नानाजी देशमुख देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प टप्पा क्रमांक २ अंतर्गत वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी डीबीटीप्रणालीवर मोठ्या प्रमाणात अर्जदाराकडून अर्जाची नोंदणी होणार आहे. हे काम करण्याची जबाबदारी समूह सहाय्यकांची आहे. परंतु, सहाय्यक कृषी अधिकाऱ्यांनी हे काम करावे, असे पत्र योजनेच्या संचालकांनी काढले आहे. हे अन्यायकारक आहे. या पूर्वीचा क्रॉपसॅप योजनेचे काम अगोदर कीड सर्वेक्षकांकडून करून घेतले जात होते. कीड सर्वेक्षक यांची नेमणूक रद्द करून ते काम सहाय्यक कृषि अधिकाऱ्यांवर लादण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे पोकरा योजनेतील शेतीशाळा समन्वयकाचे काम सुद्धा अन्यायकारक पद्धतीने लादण्यात आले आहे.
आता पुन्हा डीबीटीप्रणालीवर अर्ज भरण्याचे काम लादणे हे मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिक छळ करणारे आहे. त्यामुळे सहाय्यक कृषि अधिकारी हे काम नम्रपणे नाकारत आहेत. दबाव तंत्राचा वापर करून सदरचे काम लादल्यास संघटना न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब करून आक्रमक आंदोलन करेल, असा इशाराही सहाय्यक कृषी अधिकारी संघटनेचे अध्यक्ष विलास रिंढे यांनी दिला आहे.
