लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : मागील तीन वर्षांत देशभरातील खाजगी शाळांच्या शुल्कामध्ये ५० ते ८० टक्क्यांनी वाढ करण्यात आल्याचे एका सर्वेक्षण उघडकीस आले आहे. या सर्वेक्षणात देशातील ३०० हून अधिक जिल्ह्यांमधील ८५ हजारांहून अधिक पालकांबरोबर संवाद साधण्यात आला. बहुतेक खाजगी शाळा दरवर्षी १०-१५ टक्के शुल्क वाढवत असल्याचे पालकांकडून सांगण्यात आले.
शैक्षणिक वर्ष सुरू होताच शाळांचे वाढते शुल्क ही पालकांसाठी एक डोकेदुखी ठरते. लाखो मध्यमवर्गीय कुटुंब कर्जबाजारी होऊन मुलांच्या शाळांचे शुल्क भरत असतात. या आलेल्या सर्वेक्षणातून मागील तीन वर्षांमध्ये खाजगी शाळांच्या शुल्कामध्ये ५० ते ८० टक्क्यांनी वाढ झाल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. दिल्लीस्थित ‘लोकल सर्कल’ नावाच्या संस्थेने हे सर्वेक्षण केले असून या सर्वेक्षणात देशभरातील ३०० हून अधिक जिल्ह्यांमधील ८५ हजारांहून अधिक पालकांबरोबर संवाद साधण्यात आला.

शिक्षणाच्या गुणवत्तेत किंवा शाळेतील सुविधांमध्ये शाळा प्रशासनाकडून कोणतीही मोठी सुधारणा करण्यात आलेली नाही. मात्र दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात शुल्क वाढविण्यात येत असल्याचे अनेक पालकांनी सांगितले. बहुतेक खाजगी शाळा दरवर्षी १०-१५ टक्के शुल्क वाढवत असल्याचे या सर्वेक्षणादरम्यान पालकांकडून सांगण्यात आले. मुले शिक्षण घेत असलेल्या शाळांच्या प्रशासनाने मागील तीन वर्षांमध्ये शुल्कात ५० टक्क्यांहून अधिक वाढ केल्याचे ४२ टक्के पालकांनी सांगितले. तर २६ टक्के पालकांनी त्यांची मुले शिकत असलेल्या शाळांनी ८० टक्क्यांपर्यंत शुल्क वाढविल्याचे सांगितले. अनेक खासगी शाळांनी वाढविलेल्या शुल्कामध्ये यापूर्वी कधीही न घेतलेले बांधकाम शुल्क, तंत्रज्ञान शुल्क, देखभाल शुल्क अशा नवीन खर्चाचा समावेश केल्याचे पालकांनी सांगितले.

करोनातील सक्ती शाळांच्या उत्पन्नाचे साधन

या सर्वेक्षणात एक आश्चर्यकारक गोष्ट समोर आली आहे. करोनानंतर ऑनलाइन शिक्षण ही सक्ती बनली असली तरी, अनेक शाळांनी ते उत्पन्नाचे साधन बनवले आहे. अनेक शाळांनी खाजगी वाहतूक, डिजिटल शिक्षण इत्यादी गोष्टींच्या नावाखाली अतिरिक्त पैसे आकारण्यास सुरुवात केली आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

नियमांची अंमलबजावणी करण्यात अपयश

शाळांच्या वाढत्या शुल्कावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने काही नियम बनवले आहेत, परंतु प्रत्यक्षात ते योग्यरित्या अंमलात आणले जात नाहीत. अनेक राज्यांमध्ये शुल्क नियंत्रण समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत, परंतु, त्यांची भूमिका केवळ कागदावरच आहे.