अनौपचारिक चर्चेत प्रस्ताव मागे ठेवण्याचे मान्य केल्यावर स्थायी समितीच्या औपचारीक बैठकीत मात्र विरोधकांना गाफील ठेवत सेनेने उंचावरील झोपडपट्टय़ा, आदिवासी पाडे तसेच प्रकल्पबाधितांच्या इमारतींच्या पाणीपट्टीत ३५ पैसे वाढ करण्याचे धोरण कोणत्याही चर्चेविना मान्य केले. पालिका कायद्याचा आधार घेत हे धोरण पुन्हा चर्चेला आणण्यासाठी विरोधकांनी पावले उचलली आहेत.
पाण्याचा दाब कमी असल्याने उंचावरील अनेक ठिकाणी अपुरा पाणीपुरवठा होतो. या ठिकाणी टाकीची व्यवस्था करून त्याद्वारे पाणीवाटप करण्याची यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. शहरात अशा प्रकारे १७२ व्यवस्था असून त्यातील २४ पालिका चालवत आहे. इतर ठिकाणी स्थानिक रहिवासी पंपाचे बील भरून ही व्यवस्था चालवत आहेत. १५० पेक्षा अधिक जोडण्या असलेल्या ठिकाणी देखभाल व शुल्क गोळा करण्यात समस्या येत असल्याने अशा ६३ व्यवस्था स्थानिकांच्या संमतीनंतर पालिका ताब्यात घेण्याच्या प्रयत्नात आहे. या ठिकाणी पाणीपट्टी ३.२४ रुपये प्रति हजार लिटरवरून ३.५९ रुपये प्रति लिटर केली जाणार असल्याचे धोरण चर्चेसाठी स्थायी समितीत आले होते. बैठकीत सर्व प्रस्ताव घाईघाईत मंजूर करण्याच्या प्रयत्नात विरोधकांना मागमूस लागू न देता हा प्रस्ताव एका वाक्याचीही चर्चा न होता स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी संमत केला. बैठकीनंतर वार्ताहरांनी या प्रस्तावाबाबत प्रश्न विचारले असता विरोधी बाकांवर बसलेल्या नगरसेवकांना स्वतची चूक लक्षात आली. त्यानंतर धावपळ करत हा प्रस्ताव पुन्हा एकदा पटलावर घेण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. अनौपचारिक चर्चेत प्रस्ताव मागे ठेवण्याचे समिती अध्यक्षांनी मान्य करूनही बैठकीत चलाखी करून हा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला. मात्र हा प्रस्ताव पुन्हा चर्चेला आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र आंबेरकर म्हणाले. तलावात वर्षभराचा पाणीसाठा असूनही शहरातील साठ टक्के झोपडपट्टीवासियांना पाणीपुरवठा योग्य पद्धतीने होत नाही. पालिका स्वतची जबाबदारी नीट पार पाडत नसताना त्यांच्यावर अधिक भार टाकण्याचा प्रस्ताव विरोधी पक्षांना गाफील ठेवून संमत केला गेला, असे राष्ट्रवादीचे गटनेते धनंजय पिसाळ यांनी सांगितले.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल 
