मुंबई : महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमातील तरतुदीनुसार, नोंदणी आवश्यक नसलेल्या दस्तावेजांवर मुद्रांक शुल्क भरणे आवश्यक असतानाही तो चुकविण्यांमध्ये मीरा-भाईंदरमधील आमदार नरेंद्र मेहता यांच्याशी संबंधित कंपनी असल्याची बाब उघड झाली आहे. अशा दस्तावेजांवर मुद्रांक शुल्क न भरल्यास ४०० टक्के दंड आकारला जातो व गुन्हाही दाखल केला जातो. परंतु मेहता यांच्या कंपनीने मुद्रांक शुल्काची चोरी करूनही महसूल विभागाने जारी केलेल्या ‘अभय योजने’मुळे मेहता यांच्या कंपनीला पावणेसात कोटींचा फायदा झाला आहे.
अशा रीतीने मुद्रांक शुल्क न भरलेली ६४४ प्रकरणे माहिती अधिकारात उघड झाली आहेत. महसूल विभागानेही ही बाब मान्य केली असून त्यानुसार सर्व नियोजन प्राधिकरणांना पत्रे जारी केली आहेत. मीरा-भाईंदर महानगरपालिका हद्दीत विकास हक्क प्रमाणपत्राच्या ६४४ नस्तींमध्ये मुद्रांक शुल्क बुडविल्याची बाब समोर आली असून यापैकी ६३ नस्ती भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या सेवन इलेव्हन कन्स्ट्रक्शन कंपनीच्या असल्याचे माहिती अधिकारात आढळून आले आहे.
यापैकी ४३ प्रकरणांमध्ये या कंपनीला साडेसात कोटी रुपये दंड आकारण्यात आला होता. वर्षभर या कंपनीने वाट पाहिली. त्यानंतर २०२२ मध्ये राज्य शासनाने अभय योजना आणली. या योजनेमुळे दंडाच्या रकमेत ९० टक्के सवलत मिळाली. ४३ प्रकरणांत मुद्रांक शुल्कापोटी सेवन इलेव्हन कंपनीला तीन कोटी ४७ लाख रुपये भरावे लागले. या चुकविलेल्या मुद्रांक शुल्कावर साडेसात कोटी रुपये दंड वसूल करणे अपेक्षित होते. परंतु अभय योजनेमुळे कंपनीला फक्त दहा टक्के म्हणजे ७५ लाख रुपये भरावे लागले. मुद्रांक शुल्क न भरता दीड-दोन वर्षे या कंपनीने दस्तावेजाचा वापर केला. अभय योजनेमुळे या कंपनीला पावणेसात कोटींचा फायदा झाला.
अमोल राकवी, अजय धोका आणि विकास पाटील या नागरिकांच्या पाठपुराव्यामुळे एकट्या मीरा भाईंदरमधील विकास हक्क हस्तांतरण प्रमाणपत्राची आणखी ६४४ प्रकरणे उघड झाली. त्यापैकी साडेचारशे प्रकरणांत नोटीस जारी करण्यात आली. या सर्व प्रकरणांमुळे दंडासह सुमारे ४०० कोटी रुपये मुद्रांक शुल्कापोटी शासनाकडे जमा होणे अपेक्षित होते. या प्रकरणात २०२३ मध्ये नोटिसा जारी करण्यात आल्या. परंतु वसुलीसाठी काहीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. आता नव्याने अभय योजनेची वाट पाहिली जात आहे. त्यामुळे दंडात्मक रकमेत ९० टक्के सवलत प्राप्त होईल. मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार असले तरी काही वर्षे ही रक्कम संबंधितांना वापरता आली आहे. अशा असंख्य प्रकरणांत मूल्यांकनच झालेले नसल्यामुळे संबंधित प्रकरणांचा शोध घेणेही कठीण आहे.
मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालयाने या सर्व प्रकरणांचा शोध घेतला तर मुद्रांक शुल्क बुडविलेली हजारो प्रकरणे निदर्शनास येतील, असा दावा अमोल राकवी यांनी केला. याबाबत महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार तसेच नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक रवींद्र बिनवाडे यांनी वारंवार संपर्क साधूनही प्रतिसाद दिला नाही. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत आपण संबंधितांची बैठक बोलावू, असे आश्वासन ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिले.
घोटाळा कसा उघड झाला?
●मुद्रांक शुल्क आणि दंडाची वसुली होत नसल्याची बाब २०१६ मध्ये एका प्रकरणामुळे उघड झाली. या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणाऱ्या अमोल राकवी यांच्या नातेवाईकांशी झालेल्या व्यवहारात मुद्रांक शुल्क भरले गेले नसल्याची बाब समोर आली.
●राकवी यांच्या तगाद्यानंतर सुबोध चौधरी यांनी चुकविलेल्या मुद्रांक शुल्कापोटी वसुली प्रमाणपत्र घेण्यात आले. परंतु ठाणे शहराचे तत्कालीन मुद्रांक जिल्हाधिकारी उदयराज चव्हाण यांनी कारवाई केली नाही.
●पाठपुराव्यामुळे चौधरी यांच्या बँकेतून मुद्रांक शुल्क दंडासह वसूल करण्यात आले. अशी कारवाई अन्य प्रकरणात करण्यात आली नाही. मुद्रांक चोरी अनेक वर्षांपासून सुरू असल्याचे निदर्शनास आले.
६३ प्रकरणांमध्ये मुद्रांक शुल्क लागू असल्याची बाब आम्हाला माहिती नव्हती. यापैकी ज्या प्रकरणात मुद्रांक शुल्क भरणे आवश्यक होते ते आम्ही भरले आहे. ज्या प्रकरणात आम्हाला मुद्रांक शुल्क लागू होत नाही, त्या प्रकरणात आम्ही नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रकांकडे अपील केले आहे. आम्ही मुद्रांक शुल्क बुडविलेले नाही. – नरेंद्र मेहता, भाजप आमदार
