मुंबई, नवी दिल्ली : मुंबई, ठाण्यासह १४ महानगरपालिकांच्या प्रभाग रचनेतील बदल आणि ९६ नगरपालिका, नगरपंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करण्याबाबत पाच आठवडे ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला़ त्यामुळे महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका आणखी लांबणीवर पडणार आहेत. राज्यात सत्तांतरानंतर मुंबई महानगरपालिकेतील प्रभागांची संख्या २३६ वरून पुन्हा २२७ करण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला. तसेच पुणे, ठाणे, नागपूरसह अन्य महानगरपालिकांमधीलही सदस्यसंख्या कमी करण्यात आली. प्रभागांची संख्या बदलण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले असून, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ‘जैसे थे’चा आदेश दिला़ दुसरीकडे, बारामतीसह राज्यातील ९२ नगरपालिका आणि चार नगरपंचायतींच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केला होता. पण, त्याची अधिसूचना निघण्याआधी अतिवृष्टी आणि पूरपरिस्थतीमुळे या निवडणुका लांबणीवर टाकण्यात आल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण पुन्हा लागू करण्यापूर्वी निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला होता. त्यामुळे या ९६ पालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले होत़े मात्र, या पालिकांमध्येही ओबीसी आरक्षण लागू व्हावे, यासाठी राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या सर्व याचिकांवरील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने पाच आठवडे ‘जैसे थे’ परिस्थिती कायम ठेवण्याचा आदेश दिला. पाच आठवडय़ांनंतर विशेष पीठापुढे या प्रकरणी सुनावणी होईल़ सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महानगरपालिकांमधील नगरसेवकांची संख्या कमी करणे, नगराध्यक्षांची थेट निवडणूक, ९६ नगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू न होणे हे निर्णय ‘जैसे थे’ राहणार आहेत. या आदेशामुळे राज्य निवडणूक आयोगाला महानरपालिका, नगरपालिकांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करता येणार नाही. पाच आठवडय़ांनंतर पुढील सुनावणी ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला होईल. या सुनावणीत निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली तरी प्रत्यक्ष निवडणुका होण्यास बराच कालावधी लागेल. कारण प्रभागांची संख्या कमी करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरल्यास नव्याने प्रभागांची रचना, त्यावर हरकती व सूचनांना वेळ द्यावा लागेल. नव्याने प्रभागांच्या आरक्षणाची सोडत काढावी लागेल. फक्त ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये न्यायालयाच्या आदेशाचा अडथळा नसेल. निर्णय भाजप, शिंदे गटाच्या पथ्यावर मुंबईसह १४ महानगरपालिका, २०० नगरपालिका आणि २५ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांबाबत पाच आठवडे ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भाजप आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाला फायदा होणार असल्याचे मानले जात़े नव्या सरकारचे निर्णय, आमदारांच्या मतदारसंघांत आताच निधी मंजूर झाल्याने कामे प्रत्यक्ष दिसण्यास लागणारा वेळ तसेच लगेच निवडणुका घेण्यास राजकीय परिस्थिती अनुकूल नसल्याने भाजप आणि शिंदे गटाला पावसाळय़ानंतर लगेच निवडणुका नकोच होत्या. याउलट शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची या निवडणुका लवकरच व्हाव्यात, अशी अपेक्षा होती. शिंदे यांच्या बंडामुळे निर्माण झालेल्या सहानुभूतीचा उद्धव ठाकरे यांना लाभ होईल, अशी चर्चा असल्याने निवडणुका लांबणीवर जाणे हे भाजप आणि शिंदे गटाच्या पथ्यावर पडणार आह़े विशेष पीठाची स्थापना ९६ पालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी नव्याने निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत पुन्हा सखोल युक्तिवाद होण्याची गरज असून, त्यासाठी विशेष पीठ स्थापन केले जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केल़े पुढील सुनावणी होईपर्यंत आधी दिलेल्या निर्णयामध्ये कोणताही बदल न करण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला. डिसेंबर उजाडणार? करोना, ओबीसी आरक्षण, प्रभाग रचनेतील बदलांमुळे आधीच महानगरपालिका, नगरपालिकांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. मुंबई, ठाणे, नागपूर, पुण्यात मार्चपासून प्रशासकांची राजवट लागू झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने पाच आठवडे ‘जैसे थे’चा आदेश दिल्याने या सर्व निवडणुका आणखी लांबणीवर पडणार आहेत. पाच आठवडय़ांनी न्यायालयाच्या आदेशानंतर निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला तरी त्यास ३० ते ३५ दिवसांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे ही सारी प्रक्रिया पार पडण्यास डिसेंबरअखेर किंवा नवीन वर्ष उजाडेल, असे मानले जात़े अध्यादेशांना स्थगिती नाही: फडणवीस मुंबई : राज्यातील ९६ नगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणप्रश्नी ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. राज्य सरकारने राज्यपालांमार्फत काढलेल्या अध्यादेशांना न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी विधिमंडळाच्या उभय सभागृहांत स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीसंदर्भात छगन भुजबळ आणि अन्य सदस्यांनी सरकारला यासंदर्भात माहिती देण्याची विनंती केली होती.
