मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाने चांगल्या स्थितीतील शाळांच्या इमारतीचे बोगस संरचनात्मक तपासणी करून तेथील सुरू असलेल्या शाळांचे स्थलांतर केल्यामुळे हजारो गोरगरिब विद्यार्थ्यांची गैरसोय झाली. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांनी शाळा सोडल्याचा दावा मुंबई शिक्षक लोकशाही आघाडीने केला आहे.
तसेच, महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागातर्फे चालवल्या जाणाऱ्या शाळांच्या इमारतींची संरचनात्मक तपासणी करून शाळा धोकादायक ठरवण्याचा घाट घालण्यात आला असून त्याबाबतचा अहवाल जाहीर करावा. अन्यथा आंदोलन केले जाईल, असा इशारा शिक्षक संघटनेने दिला आहे. याबाबत महापालिका आयुक्त व प्रशासक भूषण गगराणी यांना पत्र पाठविण्यात आले आहे.
इमारतींच्या संरचनात्मक तपासणीबाबत विविध माध्यमातून माहिती मागूनही ती देण्यास प्रशासनाकडून टाळाटाळ केली जात आहे. शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ करून धनदांडग्यांचे उखळ पांढरे करण्याचा कुटिल डाव महापालिकेकडून रचल्याचे शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे.
मुंबईतील क्रिडांगणे, उद्याने, रुग्णालये, शाळा इत्यादीसाठी आरक्षित भूखंडावर झोपडपट्टी पुनर्विकास किंवा इतर स्वरुपाची बांधकामे होऊ नयेत आणि शाळांसाठी बहुमजली इमारती बांधून शिक्षणाचे तीन तेरा वाजवू नयेत आणि झालेल्या संरचनात्मक तपासणी संदर्भात चौकशी समितीचा सविस्तर अहवालाची प्रत ई – मेल करावी. अन्यथा टीडीएफ व अन्य सहयोगी संघटना मिळून उग्र आंदोलन पुकारू, असा इशारा टीडीएफचे अध्यक्ष जनार्दन जंगले यांनी दिला आहे. याबाबत महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद, मुंबई मुख्याध्यापक महासंघ यांनीही याबाबत सारखीच भूमिका घेतली आहे.
दरम्यान, मुंबई महापालिकेने गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या मुंबई पब्लिक स्कूलचे नाव बदलून पूर्वीप्रमाणे महानगरपालिका पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक शाळा असे ठेवावे आणि मुंबई पब्लिक स्कूल ट्रस्ट या संस्थेच्या व्यवस्थापनाची माहिती, त्यांच्यासोबत मुंबई महानगरपालिकेने केलेल्या कराराचीही माहिती व कागदपत्रे द्यावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
