मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग आणि मुंबईतील प्रवेशाचे टोल नाके वगळता राज्यातील सुमारे ८० टोल नाक्यांवर लहान चारचाकी वाहनांचा टोल रद्द करण्यात येणार आहे. अवजड वाहनांसाठी मात्र टोल आकारला जाणार असून राज्य सरकारला या टोलमाफीसाठी आठ ते नऊ हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार उचलावा लागणार आहे. खारघर येथील टोल नाक्यावरही लहान वाहनांचा टोल रद्द होण्याचे संकेत उच्चपदस्थ सरकारी सूत्रांकडून मिळाले आहेत. भविष्यात रस्तेबांधणीचा कोणताही करार करताना लहान वाहनांना टोलमधून वगळण्याची तरतूदच केली जाणार असल्याचे संबंधितांनी स्पष्ट केले.
याबाबतची घोषणा विधिमंडळात शुक्रवारी होण्याची शक्यता असल्याचे या सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. राज्यात सत्ता आल्यास टोल रद्द करण्यात येईल, अशी घोषणा भाजपने लोकसभा निवडणुकीआधी केली होती. पुढे विधानसभा निवडणुकीच्या घोषणापत्रात त्याचा उल्लेख खुबीने टाळला होता. तरीही सत्ता आल्यावर भाजपने आपला शब्द फिरविल्याची जोरदार टीका गेले काही दिवस सुरू असल्याने आणि कोल्हापूर, खारघरसह काही ठिकाणी टोलविरोधात उग्र आंदोलने झाल्याने शक्य आहे त्या ठिकाणी लहान वाहनांचा टोल रद्द केला जाणार आहे. त्याचा तपशील सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महाराष्ट्र राज्य रस्तेविकास महामंडळाकडून तयार करण्यात येत आहे. त्यामुळे जनतेला दिलासा मिळून सरकारला होत असलेली डोकेदुखी कमी होईल, असे उच्चपदस्थांनी सांगितले.
टोलविरोधी आंदोलन आणि जनतेचा असंतोष हा प्रामुख्याने लहान वाहने असणाऱ्यांचा आहे. त्यामुळे त्यांना टोलमाफी देऊन त्याचा भार सरकार उचलणार आहे. टोलवसुलीची कमी मुदत उरलेल्या ठिकाणी संपूर्ण टोलच रद्द करण्याचाही विचार सुरू आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित येणाऱ्या काही टोलची मुदत पाच वर्षे असून लहान वाहनांवरील टोलच्या रकमेचा भार सरकार पाच वर्षे उचलेल, तर रस्तेविकास महामंडळाचे काही टोल नाके २०-२५ वर्षे मुदतीचे आहेत. तेथे त्या मुदतीपर्यंत लहान वाहनांवरील टोलची रक्कम सरकार भरेल. मात्र मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग आणि मुंबईतील प्रवेश नाके येथील टोल रद्द करण्याचा भार पेलणे सरकारला सध्या तरी शक्य नसल्याचे संबंधितांनी स्पष्ट केले.
*सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित येणाऱ्या काही टोलची मुदत पाच वर्षे असून तेथील लहान वाहनांवरील टोलच्या रकमेचा भार सरकार पाच वर्षे उचलणार.
*रस्तेविकास महामंडळाचे काही टोल नाके २०-२५ वर्षे मुदतीचे आहेत. तेथे त्या मुदतीपर्यंत लहान वाहनांवरील टोलची रक्कम सरकारकडून भरली जाईल.
*मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग आणि मुंबईतील प्रवेशाचे नाके यावरील लहान वाहनांचाही टोल रद्द करण्याचा आर्थिक भार पेलणे सरकारला सध्या मात्र शक्य नसल्याने तेथे दिलासा नाही.
