मुंबई : म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाच्या पावसाळा पूर्व सर्वेक्षणात दक्षिण मुंबईतील ९६ उपकरप्राप्त इमारती अतिधोकादाक आढळल्या आहेत. या इमारतींना पुनर्विकासासाठी ‘७९ अ’ आणि घरे रिकामे करण्यासंबंधीच्या नोटीसा देण्यात आल्या होत्या. मात्र या नोटीसना प्रतिसाद न देता मोठ्या संख्येने रहिवासी अतिधोकादायक इमारतीतच वास्तव्यास आहेत. त्यामुळे दुरुस्ती मंडळाने आता या इमारतींचा वीज-पाणीपुरवठा खंडीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. लवकरच यासंबंधीची कार्यवाही होण्याची शक्यता आहे.
दक्षिण मुंबईत अंदाजे १४ हजार उपकरप्राप्त इमारती धोकादायक असून पावसाळ्यात या इमारतींना धोका असतो. जीर्ण झालेल्या इमारती पावसाळ्यात कोसळण्याची भिती असते. यात जीवितहानी होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे अशा दुर्घटना आणि जीवितहानी टाळण्यासाठी दुरुस्ती मंडळाकडून दरवर्षी उपकरप्राप्त इमारतींचे पावसाळ्याआधी सर्वेक्षण करण्यात येते. त्यानंतर अतिधोकादायक इमारतींची यादी जाहीर करण्यात येते. या इमारतींमधील रहिवाशांना संक्रमण शिबिरात स्थलांतरित करून त्या रिकाम्या करण्यात येतात. यंदा दुरुस्ती मंडळाच्या अतिधोकादायक इमारतींच्या यादीत तब्बल ९६ इमारतींचा समावेश आहे. पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या संख्येने इमारती अतिधोकादायक इमारतींच्या यादीत आहेत. दरम्यान, ही यादी जाहीर झाल्यानंतर दुरुस्ती मंडळाने उपकर प्राप्त इमारतींना नवीन पुनर्विकास धोरणाअंतर्गत ‘७९ अ’ची नोटीस बजावून सहा महिन्यांत पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तर दुसरीकडे इमारती तात्काळ रिकाम्या करण्यासंबंधीच्याही नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. यंदा इमारतींची पर्यायाने स्थलांतरित करावयाच्या कुटुंबांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे रहिवाशांचे स्थलांतर दुरुस्ती मंडळासाठी आव्हानात्मक बनले आहे. आजघडीला २५७७ कुटुंबांना स्थलांतरित करण्याची गरज आहे. परंतु मंडळाच्या संक्रमण शिबिरात केवळ ७०० गाळे आहेत. त्यामुळे उर्वरित रहिवाशांना कुठे आणि कसे सामावून घ्यायचे असा प्रश्न आहे.
अतिधोकादायक इमारतीतील कुटुंबांच्या स्थलांतरासाठी पुरेसे गाळे नसल्याने म्हाडा प्राधिकरणाने दोन पर्याय आणले आहेत. त्यानुसार रहिवाशांना महिना २० हजार रुपये घरभाडे दिले जाणार आहे. दुसरीकडे ५०० नवीन गाळे भाडेतत्वावर घेण्यात येणार असून त्यांचा वापर संक्रमण शिबिरासाठी करण्यात येणार आहे. यासंबंधीची कार्यवाही सुरू आहे. मात्र पावसाचा जोर पाहता शक्य तितक्या लवकर रहिवाशांकडून घरे रिकामी करून घेणे गरजेचे आहे. असे असताना घरे रिकामी केली जात नसल्याने दुरुस्ती मंडळाने आता संबंधित इमारतींचा वीज-पाणीपुरवठा खंडीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात लवकरच मुंबई महानगरपालिका आणि बेस्टला पत्र पाठवून ९६ इमारतींचा पाणी-वीजपुरवठा खंडीत करण्याची कार्यवाही करण्यास सांगण्यात येणार असल्याचे दुरुस्ती मंडळातील सूत्रांनी सांगितले. यानंतरही रहिवाशांनी घरे रिकामी केली नाही, तर पोलीस बळाचा वापर करून घरे रिकामी केली जाण्याची शक्यता आहे.
