मुंबई : नोकरी व व्यावसायानिमित्त पुणे ते मुंबई, तसेच नाशिक ते मुंबई असा दररोज प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना मासिक रेल्वे पासअभावी त्रास सहन करावा लागत असल्याचे सुनावताना या प्रवाशांना मासिक, त्रमासिक पास का दिले जात नाहीत, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला केली. तसेच त्याबाबत २५ ऑक्टोबपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. या नागरिकांना मासिक व त्रमासिक रेल्वे पास देण्यास आमची हरकत नाही. राज्य शासनाने परवानगी दिल्यास आम्ही नागरिकांना पास देणे सुरू करू, असे रेल्वे प्रशासनाने सांगितल्यावर न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला उपरोक्त आदेश दिले. करोनावरील लशीच्या दोन मात्रा घेतलेल्यांना या दोन मार्गावरून प्रवास करण्यासाठी ओळखपत्रावर महिन्यातून केवळ १० तिकिटेच दिली जातात. परंतु बहुतांश नागरिक नोकरी व व्यवसायानिमित्त पुणे ते मुंबई व नाशिक ते मुंबई असा दररोज प्रवास करतात. अशा वेळी दहा तिकिटेच दिली जात असल्याने अन्य दिवशी या नागरिकांना अडचणींना सामोरे जावे लागते. शिवाय मासिक पाससाठी पाच हजार रुपये शुल्क आकारले जाते. त्या तुलनेत रोजच्या तिकिटांचा खर्च १९ हजार रुपये होतो. नागरिकांना तो परवडणारा नाही. महिन्यातून केवळ दहाच तिकिटे मिळत असल्याने आर्थिक स्थिती चांगली असलेल्यांनाही त्याचा फटका बसत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांतर्फे अलंकार किरपेकर यांनी केला.
