महाराष्ट्रातील दुष्काळी स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर आयपीएल सामन्यांच्या काळात मुंबई आणि पुण्यातील मैदानांची निगा राखण्यासाठी प्रक्रिया केलेले सांडपाणी वापरण्यात येईल, अशी माहिती मंगळवारी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाकडून मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली. पिण्याच्या पाण्याचा किंवा इतर पाण्याचा वापर मैदानांवर पाणी फवारण्यासाठी करण्यात येणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्रच बीसीसीआयकडून देण्यात आले आहे. त्याचबरोबर नागपूरमधील तीन सामने इतरत्र नेण्याची मागणी किंग्ज इलेव्हन पंजाब संघाकडून करण्यात आली असल्याचेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. मात्र, दुष्काळग्रस्तांसाठी पंतप्रधान सहायता निधीला काही मदत देण्याचा तुमचा विचार आहे का, दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर आयपीएलचे सामने राज्याबाहेर नेण्यात येतील का, या संदर्भात बुधवारी नव्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने बीसीसीआयला दिले. बुधवारी याप्रकरणी पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
न्यायमूर्ती व्ही. एम. कानडे आणि न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणी मंगळवारी सुनावणी झाली. महालक्ष्मी रेसकोर्स येथील रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लबकडे त्यांच्या सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रातून पाणी उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली असल्याचे वकील रफीक दादा यांनी न्यायालयाला सांगितले. आम्ही टॅंकरमधील पाणी वापरणार नसून, या क्लबच्या पाणी प्रक्रिया केंद्रातून मिळालेले सात ते आठ टॅंकर पाणी मैदानांवर वापरण्यात येईल, असे रफीक दादा यांनी न्यायालयात सांगितले.
या प्रकरणातील सरकारची बाजू दुपारी प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडण्यात आली. मुंबईतील पाणीवाटपाचे नियोजन मुंबई महापालिका करते. पाण्याचा अपव्यय करणाऱ्यांवर कारवाईचा अधिकारही महापालिकेला आहे. आवश्यक असल्यासच राज्य सरकार यामध्ये हस्तक्षेप करते, अशा आशयाचे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारकडून न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे.
दुष्काळ आणि पाणीटंचाईने महाराष्ट्रात उग्र रूप धारण केले असताना आणि अनेक भागांत पाणीपुरवठा यंत्रणांना पोलीस संरक्षण द्यावे लागत असताना कित्येक लाख लिटर पाण्याची नासाडी करणाऱ्या ‘आयपीएल’ सामन्यांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात प्रश्नचिन्ह लावत, ‘आयपीएल महत्त्वाचे की लोक,’ असा थेट सवाल क्रिकेट संघटना आणि राज्य सरकारला केला. राज्यातील पाणीटंचाई पाहाता हे सामने राज्याबाहेरच खेळले जायला हवेत, असे सांगत या प्रकरणाची सुनावणी तहकूब केली होती. ही पाणीचंगळ रोखण्यासाठी नेमके काय उपाय योजणार, हे स्पष्ट करावे, असे न्यायालयाने सरकारलाही बजावले आहे.