जिल्हा वार्षिक योजनेतील कामांना स्थगिती ; शिंदे सरकारचा आघाडीला नवा धक्का 

राज्यातील सत्तापालटाचे प्रतििबब प्रशासकीय निर्णयांत उमटण्यास सुरूवात झाली आहे. शिंदे -फडणवीस सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर लगेचच महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात जिल्ह्यांमध्ये मंजूर झालेल्या कामांना स्थगिती दिली. अडीच वर्षांपूर्वी महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर त्याआधीच्या फडणवीस सरकारच्या कामांचा फेरआढावा घेण्यास सुरूवात झाली होती. त्यावेळी हे ‘स्थगिती सरकार ’आहे अशी टीका विरोधी पक्ष भाजपने केली होती. आता स्वत: सत्तेवर आल्यानंतर भाजपने तोच कित्ता गिरवत जिल्ह्यांमधील विकास कामांना फेरआढाव्याच्या निमित्ताने स्थगिती दिली. 

जिल्हा वार्षिक योजनेतील कामांची मंजुरी देण्यासाठीच्या समितीचे अध्यक्ष हे जिल्ह्याचे पालकमंत्री असतात़  लवकरच सर्व जिल्ह्यांत नव्याने पालकमंत्र्यांच्या आणि जिल्हा नियोजन समिती सदस्यांच्या नेमणुका होणार आहेत. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षांत आतापर्यंत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या कामांना स्थगिती देण्यात येत  आहे. पालकमंत्र्यांची नियुक्ती झाल्यानंतर या सर्व कामांचा फेरआढावा घेण्यात येईल आणि आणि त्यानंतर पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असे परिपत्रक राज्य सरकारने काढले आहे. अर्थसंकल्पात जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी १३ हजार ३४० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. हा निधी जिल्ह्यांना दिला जातो. या निधीचे जिल्हाअंतर्गत वाटप केले जाते. यामुळेच जिल्हा योजनेअंतर्गत राज्य पातळीवर निश्चित किती कामांना मंजुरी मिळाली, याची आकडेवारी मंत्रालयात उपलब्ध नसल्याचे नियोजन विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. तरीही पहिल्या तिमाहीत हजार कोटींपेक्षा अधिक कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली असण्याची शक्यता वर्तविली जाते.

बंडखोर आमदारांच्या आक्षेपानंतर निर्णय

एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर बंड करणाऱ्या आमदारांचा निधी वाटपावरच मुख्य आक्षेप होता. माजी वित्तमंत्री अजित पवार हे राष्ट्रवादीच्या आमदारांच्या मतदारसंघांतील कामांना निधी वाटपात झुकते माप देतात, असा आरोप केला जात होता. जिल्हा वार्षिक योजनेतील कामांना स्थगिती देऊन नवे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आपल्याबरोबरील शिवसेना आमदारांना खूश केले आहे. यापुढील काळात निधी वाटप करताना या आमदारांना वाढीव निधी मिळतो का, याची उत्सुकता असेल.