मंगल हनवते, लोकसत्ता
मुंबई : ‘माणूस म्हणूनी जगण्यासाठी आम्हाला सारं करायचं, आज नाय उद्याला मरायचं, मग कशाला मागं सरायचं’ अशी हाक देत आज आरे जंगलातील आदिवासी रस्त्यावर उतरले आहेत. जल, जंगल, जमीन हेच आदिवासींचे आयुष्य. मात्र आता तेच धोक्यात आले आहे. त्यामुळेच आरेचे जंगल वाचवण्यासाठी येथील आदिवासी समाज मैदानात उतरला आहे. आरेतील वृक्षतोडीविरोधात आंदोलन करत असतानाच येथील आदिवासींनी आता २००६ वन हक्क मान्यता कायद्याचा लाभ मिळावा यासाठी मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दावे केले आहेत.
शहरी भागात असलेले जगातील एकमेव नैसर्गिक जंगल अशी आरेची ओळख आहे. १२८० हेक्टर क्षेत्रातील जंगलात पाच लाखांपेक्षा अधिक वृक्ष/वनस्पती आणि मोठी जैवविविधता आहे. आरेमध्ये वर्षांनुवर्षे आदिवासींचे वास्तव्य आहे. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून आरेतील जंगलात अतिक्रमणे होत असून आता मेट्रो कारशेड आणि भविष्यात होऊ घातलेल्या प्रकल्पांमुळे हे जंगलच नष्ट होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आरे जंगल वाचविण्यासाठी आता २७ पाडय़ांतील आदिवासी रस्त्यावर उतरले असून ‘आरे वाचवा’ आंदोलकांचीही त्यांना साथ मिळत आहे. २०१९ मध्ये रात्री करण्यात आलेल्या वृक्षतोडीच्या विरोधात आदिवासी रस्त्यावर उतरले होते. काही आदिवासीनी तुरुंगवासही भोगला आहे. मुळात ‘आरे वाचवा’ हा लढा १९९५ पासून सुरू झाला आहे. कारशेड, मेट्रो भवन, एसआरए योजना, राणी बाग प्राणीसंग्रहालय यासह अन्य प्रकल्प येथे आणण्यात आल्याचा आरोप करीत आरेतील केलटी पाडा येथील रहिवासी प्रकाश भोईर यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
‘२००६ वन हक्क मान्यता कायद्यामुळे आम्हाला आरेच्या जंगलातून कोणी हुसकावून लावू शकत नाही, आम्हाला आमच्या जमिनी कसता येईल आणि जंगल वाचेल. त्यामुळे आम्ही या कायद्याखाली मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे दावे केले आहेत.
११ पाडय़ांतील दावे पूर्ण झाले असून लवकरच उर्वरित पाडय़ातील दावे दाखल करण्यात येणार आहेत. हे दावे स्वीकारून कायद्याचा लाभ घ्यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे,’ असे भोईर यांनी सांगितले.
जनजागृतीची गरज
आरे जंगल आणि आरेतील आदिवासींचे आयुष्य सध्या धोक्यात आले आहे. आम्हाला कायद्याने संरक्षण मिळण्याची गरज आहे. त्यामुळे आम्ही वन हक्क मान्यता २००६ कायद्याअंतर्गत दावे केले आहेत. मात्र आदिवासींमध्ये म्हणावी तशी जनजागृती झालेली नाही. त्यामुळे दावे विलंबाने होत आहेत, असे येथील रहिवासी संतोष आहाडी यांनी सांगितले.
वन हक्क मान्यता २००६ कायदा नेमका काय?
वन हक्क मान्यता कायद्याअंतर्गत अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक वन निवासी यांना वैयक्तिक तसेच सामूहिक वन हक्काचे वा दोन्हीचे धारणाधिकार मिळण्याचे अधिकार आदिवासींना प्राप्त झाले आहेत. वन जमिनीवर एखादा आदिवासी पारंपरिक शेती करीत असेल, जमीन कसत असेल आणि त्याच्याकडे १३ डिसेंबर २००५ चे कोणतेही पुरावे असतील तर ती जमीन त्याला उदरनिर्वाहासाठी, कसण्यासाठी उपलब्ध होऊ शकते. तसेच आदिवासी ज्या भागांचा, ठिकाणांचा, रस्त्याचा वापर करत असतील अशा सर्व वनसंपत्तीच्या संवर्धन, संरक्षणाची जबाबदारी सामूहिकरीत्या आदिवासींकडे येते.
‘प्रत्येक मुंबईकराची जबाबदारी’
मुंबईचे फुप्फूस वाचविणे ही केवळ आदिवासी नाही, तर प्रत्येक मुंबईकराची जबाबदारी आहे. त्यामुळे ‘आरे वाचवा’ आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. आदिवासी आणि आरे वाचविण्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न करण्यात येतील, असे ‘वनशक्ती’चे प्रकल्प संचालक स्टॅलिन दयानंद यांनी सांगितले.
