शहराचा विकास होत असताना बनावट दस्तावेज तयार करून भूखंड बळकावण्याच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशा भूखंड माफियांविरुद्ध गृहमंत्री अनिल देशमुख स्वत: सुनावणी घेत आहेत. सोमवारी पोलीस जिमखाना येथे आयोजित तक्रार निवारण शिबिरात ७५ तक्रारी सादर करण्यात आल्या. या तक्रारींवर सुनावणी घेऊन गृहमंत्र्यांनी विविध विभागांना कारवाईचे आदेश दिले.
या शिबिराच्या माध्यमातून भूखंडाच्या बाबतीत फसवणूक तसेच वाढत्या गुन्हेगारीवर आळा घालण्यासाठी योग्य ती कारवाई करुरून नागरिकांच्या तक्रारींचा त्वरित निपटारा करण्यात येत आहे. यावेळी पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, अतिरिक्त पोलीस आयुक्त सुनील फुलारी, नवीनचंद्र रेड्डी, डॉ. दिलीप झळके, उपायुक्त विनीता साहू, लोहित मतानी, डॉ. अक्षय शिंदे, निलोत्पल, गजानन राजमाने, विवेक मसाळ, सारंग आवाड, डॉ. बसवराज तेली, डॉ. संदीप पखाले तसेच महापालिका उपायुक्त मिलिंद मेश्राम, महेश मोरोणे, नागपूर सुधार प्रन्यासचे कार्यकारी अभियंता एस.एन. चिमूरकर, सह उपनिबंधक किशोर बलिंगे, अनंत अरमरकर, सहजिल्हा निबंधक अ.स. उघडे, महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणचे उपसंचालक आर.पी. चौरसिया, नगर भूमापन अधिकारी सतीश पवार, जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे तहसीलदार सूर्यकांत पाटील, भूमि अभिलेख अधीक्षक गजानन दाबेराव तसेच संबंधित विभागाचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. मोठय़ा शहरांमध्ये विविध आमिषे दाखवण्यासह दबाव व दहशत निर्माण करून कोटय़वधी रुपयांचे भूखंड बळकावून सामान्य नागरिकांची फसवणूक केली जाते. वाढत्या गुन्हेगारीला जेरबंद बसवण्यासाठी अनेक समाजकंटकांवर मोक्का लावण्यात आला. तर काहींना तडीपार करण्यात आले आहेत. तरीही भूखंडाची फसवणूक व अतिक्रमण होत आहे.
गुंतवणूक करण्यापूर्वी खातरजमा करा
या शिबिरात गुंडगिरी, भूमाफिया, अवैध व्यवसाय, आर्थिक फसवणूक, अतिक्रमण करणे, अवैधरित्या मालमत्तेवर ताबा मिळवणे अशा स्वरूपाच्या ७५ तक्रारी आल्या. नागरिकांनी आर्थिक गुंतवणूक करण्यापूर्वी त्यासंबंधित संस्थेची खातरजमा करावी. कोणाच्याही आमिषांना किंवा भूलथापांना बळी पडू नये. नागरिकांना भयमुक्त जगता यावे, यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचेही देशमुख यावेळी म्हणाले. नागरिकांच्या तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी संबंधित शासकीय विभागाचे अधिकारी तसेच पोलीस विभागाचे झोनल अधिकारी यांच्या समन्वयाने दोषींवर योग्य ती कारवाई करावी, असे आदेश गृहमंत्र्यांनी यावेळी केले.
