मुख्यमंत्र्यांच्या खात्याला तीर्थदर्शन योजनेचे पुण्य

तिर्थस्थळांना भेट देण्याची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी ६० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ‘मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना’ आणि ‘वारकरी महामंडळ’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महापुरुषांच्या नावावर रुग्णालयांपासून ते शेतकरी कर्जमाफीपर्यंतच्या अनेक योजनांसाठी सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वळवला गेला.

हेही वाचा >>>स्मार्ट प्रीपेड मीटर: कंत्राट रद्द होईपर्यंत आंदोलन.. नागरिक संघर्ष समिती म्हणते…

समान धोरणाच्या नावावर शासनाने सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागांतर्गत सुरू असलेल्या अनेक योजनांच्या निधींमध्ये कपात केली आहे. पीएच.डी. अधिछात्रवृत्तीची विद्यार्थी संख्या कमी करण्यात आली. नुकतेच परदेशी शिष्यवृत्तीतही मोठी कपात करण्यात आली. असे असताना पर्यटनाशी संबंधित योजनाही सामाजिक न्याय विभागाकडे दिल्याबद्दल आश्चार्य व्यक्त होत आहे.

थेट मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष असल्याने लाभ?

ज्येष्ठ नागरिकांना न्याय देण्याच्या भावनेतूनच ‘मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना’ सामाजिक न्याय विभागाकडे सोपवण्यात आली आहे. तसेच खुद्द मुख्यमंत्र्यांचे याकडे प्रत्यक्ष लक्ष राहणार असल्याने त्याचा अनेकांना फायदा होईल या भावनेतून हा निर्णय घेतल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली. सचिव सुमंत भांगे यांना अनेकदा संपर्क करूनही त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

हेही वाचा >>>आता सरळसेवा भरती ‘एमपीएससी’मार्फत होणार, शासन निर्णयात काय आहेत तरतुदी बघा

भाजप-शिंदे गटात श्रेयवादाची चर्चा

 पर्यटनमंत्री मंगलप्रभात लोढा भाजपचे असून सामाजिक न्याय खाते मुख्यमंत्र्यांकडे आहे. तीर्थदर्शन योजना आणि ‘वारकरी महामंडळा’चे श्रेय शिंदे गटाकडे राहावे यासाठी दोन्ही योजना सामाजिक न्याय विभागाकडे सोपवल्याची चर्चा आहे.

घटनेनुसार, अनुसूचित जाती आणि नवबौद्धांचे कल्याण हे सामाजिक न्याय विभागाचे प्रमुख काम आहे. तीर्थस्थळ दर्शन घडवण्याचे काम या विभागाकडे आल्यास त्याचा मुख्य कामावर परिणाम होईल. बहुजन कल्याण विभागाचे अर्धे काम सामाजिक न्यायकडे आहे. त्यात पुन्हा तीर्थस्थळ दर्शनाचे काम देणे म्हणजे सामाजिक न्याय विभाग उद्ध्वस्त करण्याचा प्रकार आहे.- ई. झेड. खोब्रागडे, निवृत्त सनदी अधिकारी