चार वर्षांपासून प्रकरणे प्रलंबित;जिल्हा स्तरावर दुरुस्ती करण्याची मागणी नागपूर : राज्यातील शाळांचे सर्वात महत्त्वाचे दस्तऐवज म्हणजे शिक्षण विभागाकडून मिळणारी संचमान्यता होय. ज्यामुळे शाळेतील एकूण विद्यार्थी, शिक्षकांची रिक्त व अतिरिक्त पदांची अधिकृत माहिती मिळते. मात्र, संचमान्यता दुरुस्तीचे अधिकार हे शिक्षक संचालक, पुणे यांनाच देण्यात आल्याने त्रुटी दुरुस्तीसाठी राज्यभरातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पुणे गाठावे लागते. शिवाय तीन ते चार वर्षांपासून अनेकांची प्रकरणेही प्रलंबित असल्याने पुण्याऐवजी आता जिल्हास्तरावरच संच मान्यतेची दुरुस्ती सुरू करावी, अशी मागणी समोर येत आहे. शैक्षणिक सत्र २०१४-१५ पासून राज्यातील शाळांच्या संच मान्यता ऑनलाइन पद्धतीने शिक्षण संचालक कार्यालय, एनआयसी पुणे मार्फत निर्गमित करण्यात येत आहेत. राज्यातील काही शाळांच्या संचमान्यतेमध्ये अनेक त्रुटी असल्याचे निदर्शनास आले आहे. संच मान्यतेमधील त्रुटी दुरुस्तीचे प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी कार्यालयामार्फत शिक्षण संचालक, पुणे एनआयसीला सादर करावे लागतात. त्यामुळे संपूर्ण राज्यातील संच मान्यता दुरुस्तीचे प्रस्ताव शिक्षण संचालक कार्यालय, पुणे येथे हजारोच्या संख्येने प्राप्त होतात. संच मान्यतेमध्ये १०० पेक्षा अधिक विद्यार्थी संख्या असूनही मुख्याध्यापकाचे पद अनुज्ञेय नाही. इयत्ता पाचवीमध्ये २० पेक्षा अधिक विद्यार्थी संख्या असूनही शिक्षकाचे पद अनुज्ञेय नाही. काही शाळांमध्ये विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण (पीटीआर) शासन निर्णयाला विसंगत आहे. काही शाळांमधे शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचेही पद शासन निर्णयानुसार अनुज्ञेय नाही. त्यामुळे वरील त्रुटी दुरुस्तीचे प्रस्ताव निकाली काढण्यासाठी शिक्षण संचालक कार्यालय एनआयसी पुणे येथे शिक्षकेतर कर्मचारी, शिक्षक, मुख्याध्यापक व संस्थाचालकांची प्रचंड गर्दी होते. त्यामुळे संच मान्यता दुरुस्तीकरिता मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याच्याही तक्रारी शिक्षक संघटनांनी केल्या आहेत. या सर्व गोंधळामुळे अद्यापही मागील चार ते पाच वर्षांपासून संच मान्यता दुरुस्तीचे प्रस्ताव शिक्षण संचालक, पुणे येथे अजूनही प्रलंबित आहेत. त्यामुळे भ्रष्टाचाराला प्रतिबंध घालण्यासाठी व शाळांची गैरसोय टाळण्यासाठी संच मान्यता दुरुस्तीची संपूर्ण प्रक्रिया ही जिल्हा स्तरावरच होईल अशी व्यवस्था करावी, अशी मागणी केली जात आहे. तशा मागणीचे निवेदन भाजप शिक्षक आघाडीच्या राज्य संयोजिका डॉ. कल्पना पांडे व पूर्व विदर्भ संयोजक अनिल शिवणकर यांनी मुख्यमंत्री, शिक्षण मंत्र्यांना दिले आहे. संच मान्यतेमधील दुरुस्तीसाठी पुणे गाठावे लागत असल्याने अनेक प्रकरणे प्रलंबित असतात. त्यामुळे ही संपूर्ण प्रक्रिया जिल्हास्तरावर केल्यास अधिक सोयीचे होईल. -अनिल शिवणकर, संयोजक, भाजप शिक्षक आघाडी.
