एसटी कर्मचाऱ्यांचे राज्य शासनाच्या सेवेत विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी मंगळवारपासून सेवा शक्ती संघर्ष कर्मचारी संघ बेमुदत उपोषण करणार आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांचे शासकीय सवेत विलीनीकरणासह विविध मागण्यांसाठीू ऑक्टोंबर २०२१ मध्ये बेमुदत संप पुकारला होता. यावेळी विधान परिषदेचे तत्कालीन सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांच्या दालनातील सर्वपक्षीय बैठकीत एसटी कर्मचाऱ्यांना सेवा जेष्ठतेनुसार सातव्या वेतन आयोगासह एकूण १६ मागण्यांवर चर्चा झाली.

या मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन दिले गेले. परंतु पुढे त्यावर काहीच झाले नाही. त्यामुळे या मागण्यांसाठी सेवा शक्ती संघर्ष एसटी कर्मचारी संघ महाराष्ट्र राज्य या संघटनेचे अध्यक्ष आमदार गोपीचंद पडळकर, कार्याध्यक्ष सदाभाऊ खोत ( माजी मंत्री ) सरचिटणीस सतीश मेटकरी यांनी २० डिसेंबरपासून आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे. हे उपोषण सकाळी १० वाजता यशवंत स्टेडियम परिसरात सुरू होणार आहे.

Thane Municipal Commissioner information about the measures to solve the traffic jam
मुख्यमंत्र्यांचे शहर अडकले वाहतूक कोंडीत, पालिका अधिकाऱ्यांना जोरबैठका सुरू
Due to the stress while doing the work the revenue employees of Buldhana district and the state were annoyed Buldhana
‘लाडकी बहीण’चा भार, मागण्यांकडे दुर्लक्ष करते सरकार; महसूल कर्मचारी वैतागले
Goldman Sachs report points to high government debt
कल्याणकारी योजनांची यंदा उपासमार शक्य! उच्च सरकारी कर्जभारावर ‘गोल्डमन सॅक्स’च्या अहवालाचे बोट
Irregularities in government onion purchase two officers of Nafed arrested
सरकारी कांदा खरेदीत अनियमितता, नाफेडच्या दोन अधिकाऱ्यांची उचलबांगडी
registration of stolen vehicles Three clerks suspended along with two RTO officers
नागपूर : चोरीच्या वाहनांची नोंदणी; दोन आरटीओ अधिकाऱ्यांसह तीन लिपिक…
Recruitment, MPSC,
‘एमपीएससी’कडून सरळसेवा भरती, फडणवीसांच्या घोषणेमुळे समाधान, मात्र ही निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन…
oxygen Scam in Corona Give permission for the action of employees after considering everything says HC
करोना काळातील प्राणवायू प्रकल्प घोटाळा : सारासार विचार करून कर्मचाऱ्यांवीर कारवाईसाठी मंजुरी द्या, उच्च न्यायालयाचे महापालिकेला आदेश
Decisions on petrol-diesel up to states Finance Minister appeal regarding bringing under GST
पेट्रोल-डिझेलबाबत निर्णय राज्यांच्या हाथी; जीएसटी कक्षेत आणण्याबाबत अर्थमंत्र्यांचे आवाहन